📌 मुख्य बुँदाहरू:
- गण्डकी प्रदेशमा गत असोजको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको वैज्ञानिक आँकलन गर्न १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन भएको यस समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
- संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा औपचारिक र विस्तृत रूपमा यस्तो अध्ययन गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो।
पोखरा । गत असोज महिनाको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पुर्याएको क्षतिको वैज्ञानिक आँकलन तथा व्यवस्थित पुनर्निर्माण योजना बनाउन प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ र मनाङ लगायतका जिल्लामा भएको धनजनको क्षतिको विवरण संकलन र पुनर्लाभको योजना बनाउन समितिले काम थालेको हो।
कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रको समग्र क्षति, नोक्सानी र पुनर्लाभको लागि स्थलगत अध्ययन सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित यो समितिले संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा पहिलो पटक औपचारिक र विस्तृत रूपमा विपद् पश्चातको आवश्यकता आँकलन (PDNA) प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
समितिका संयोजक देवकोटाले प्रदेश संरचना बनेपछि विपद् क्षतिको यस किसिमको एकीकृत आँकलन प्रदेश तहमा हुन लागेको यो पहिलो पटक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले प्रदेशको वास्तविक क्षति र भावी पुनर्लाभको आवश्यकतालाई तथ्यपरक तथा वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। समितिले भौतिक पूर्वाधारतर्फको क्षति (ड्यामेज) र त्यसले पारेको बहुआयामिक आर्थिक प्रभाव (लस) दुवै पक्षको मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
चारवटा क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन गरिने
समितिले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वातावरण र आर्थिक क्षेत्रमा विस्तृत रिपोर्ट तयार पार्नेछ। भौतिकतर्फ सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, आवास तथा सार्वजनिक भवन, र सामाजिकतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा तथा जनजीवनमा परेको प्रभावको मिहिन अध्ययन गरिनेछ।
त्यस्तै, वातावरणतर्फ वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा नदी प्रणाली तथा आर्थिक क्षेत्रतर्फ कृषि, पशुपन्छी, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी तथा आयआर्जनको पाटोको पनि मूल्यांकन गरिनेछ। कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूका साथै विपद् व्यवस्थापन विज्ञ र योजना आयोगका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग प्राविधिक समन्वय गरिनेछ।
