📌 मुख्य बुँदाहरू:
- शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारीबाट वर्तमान सरकार पन्छिन नमिल्ने कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालको भनाइ।
- सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन र यसको व्यवस्थापन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाबीचको समझदारीमा हुनुपर्नेमा जोड।
- दुई तिहाइको बहुमत वा अङ्कगणितले मात्र शान्ति प्रक्रियाका जटिलता र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान नहुने राजनीतिक दलका नेताहरूको टिप्पणी।
काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको सन्दर्भमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलन तथा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई दलीय राजनीतिको सौदाबाजीबाट टाढा राखेर पीडितमैत्री ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसकी नेता पुष्पा भुसालले विस्तृत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्वबाट वर्तमान सरकार पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पार्छिन्। विगतका राजनीतिक दलले सुरु गरेको प्रक्रिया भन्दै उम्किने छुट सरकारलाई नभएको उनको भनाइ थियो। संविधानमै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको उल्लेख गर्दै भुसालले संविधान स्वीकार गर्ने सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी भएको औँल्याउँदै उनले सडकमा बसेर शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने स्पष्ट गरिन्। आयोग गठन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै भुसालले त्यसलाई पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय ढङ्गले अघि बढाउने सरकारको इमानदार प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे दलहरूको धारणा
यसैबीच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले मुलुक संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाटोबाट केही हदसम्म बाहिरिएको टिप्पणी गरेका छन्। शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै उनले संविधान खारेज नभए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा हाल संविधान ‘कोमा’ मा रहेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए। निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई दुई तिहाइको दाबी गरिए पनि केवल बहुमतका आधारमा मात्रै शान्ति प्रक्रियाका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको तर्क छ।
गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको आपसी सहमति र राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा मात्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय सरकारले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हाल पदाधिकारीविहीन र रिक्तताको अवस्थामा रहेका छन्। आयोग गठन र पदपूर्ति महत्वपूर्ण भए पनि ती संरचनाले मात्रै सबै समस्या समाधान नगर्ने हुँदा राजनीतिक दलहरूबीच पुन: सहकार्य र राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारणापत्रमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्तामा पुग्दा पीडितका कुरा सुन्न नचाहेको र प्रक्रियालाई आफ्नै अनुकूलतामा लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखाएको उल्लेख गरिएको छ। सहभागी वक्ताहरूले द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा राज्यले अब ढिलाइ गर्न नहुने र सबै पक्षको गम्भीर सहभागितामा प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।




















