विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगद्वारा कानुन संशोधन प्रस्ताव

डिजिटल प्रणाली वा हुलाकमार्फत मत हाल्न सकिने विकल्पसहितको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेस, स्वदेशभित्रै अन्तरजिल्ला मतदानको पनि व्यवस्था गर्न सिफारिस।

A notice in Nepali from Mechinagar Ward No. 10
निर्वाचन आयोगको लोगो र मतपत्र

📌 मुख्य बुँदाहरू:

  • निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन र स्वदेशभित्रै अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
  • प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल प्रणाली वा हुलाकमार्फत मतदान गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ।
  • सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
  • गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रस्तावमाथि आवश्यक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा स्वदेशभित्रै अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले विभिन्न विकल्पसहितको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।

आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार तयार पारिएको प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल प्रणाली वा हुलाकमार्फत मतदान गर्न सकिने दुईवटा मुख्य विकल्प सुझाइएको छ। सरकारले यीमध्ये कुनै एक उपयुक्त विकल्प छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। तर, विदेशबाट मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्बन्धित देशको वैध भिसा हुनु अनिवार्य गरिएको छ भने मूल मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिले छुट्टै आवेदन दिएर बाह्य मतदाताको सूचीमा नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ।

स्वदेशभित्रै अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था

विदेशमा रहेकाहरूको मताधिकारका साथै आयोगले मुलुकभित्रै पनि सहजताका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। यसअनुसार स्वदेशभित्रै एक जिल्लाका मतदाताले अर्को जिल्लाबाट मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ। यसले विभिन्न कारणले आफ्नो स्थायी बसोबासभन्दा अन्यत्र रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।

आगामी निर्वाचनबाटै कार्यान्वयनको तयारी

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त यस प्रस्तावमाथि सरकारले आवश्यक अध्ययन र निर्णय गरी विधिवत रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको सन्दर्भमा आयोगले आगामी निर्वाचनबाटै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी εσω तयारी तीव्र पारेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु

– विज्ञापन –

Mechinagar Ad 2 (Sidebar)
Mechinagar Ads 1
Mero Viber

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.