📌 मुख्य बुँदाहरू:
- आगामी निर्वाचनको मिति र समयतालिका बारे सर्वदलीय बैठकबाट ठोस सहमति जुटाइने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालको भनाइ।
- संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उहाँले दिनुभयो जोड।
- विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राविधिक र कानुनी पक्षमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याइयो।
- स्थानीय तहको उम्मेदवार चयनमा पार्टीको माथिल्लो तहबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने र तल्लो तहलाई नै अधिकार दिइने स्पष्टोक्ति।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनको मिति र समयतालिका विषयमा सर्वदलीय बैठकबाटै टुङ्गो लगाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ। संविधान तथा कानुनले गरेको व्यवस्थालाई टेकेर आगामी स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा दलहरू रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो।
भक्तपुरको मध्यपुरथिमिमा आयोजित राष्ट्रिय जागरण अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक दाहालले निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको र आगामी मङ्सिरको पहिलो साता प्रदेशको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानको रक्षा अनिवार्य रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र धाँधलीरहित हुनुपर्नेमा जोड
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा समेत भाग लिँदै संयोजक दाहालले विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम र मतपेटिका व्यवस्थापनलगायतका विषयमा उठ्ने गरेका गुनासाहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उम्मेदवारको मत हराएको वा मतपेटिका ओसारपसारमा अनियमितता भएको जस्ता प्रश्नहरू उठ्न नदिन निर्वाचन प्रक्रियालाई थप विश्वस्त बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टिकट वितरणमा पार्टीको माथिल्लो तहबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तहको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयको निर्णय तल्लो तहबाटै हुनुपर्ने निर्देशन उहाँले दिनुभयो। कार्यक्रममा पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले जागरण अभियान मार्फत जनताको घरदैलोमा पुगेर विगतका उपलब्धि र कामहरूको बारेमा व्यापक जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारमा प्राथमिकता
संयोजक दाहालले शान्ति सम्झौतापछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको समयदेखि नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको स्मरण गराउनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई समेट्नका लागि सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
📄 प्रेस विज्ञप्ति / सूचना
























