काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ (Systemic Failure) को संज्ञा दिँदै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सहकारी ठगीका दोषीहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई स्पष्ट मार्गचित्र तोकिदिएको हो।
‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर भएका सहकारी सञ्चालकहरू र ऋणी तथा रकम अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तत्काल ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त कोषमा जफत गरिएको सम्पत्ति र सरकारी स्रोतबाट सङ्कलन गरिएको रकम जम्मा गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति (सावाँ रकम) फिर्ता गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। राहत तथा बचत फिर्ता वितरण गर्दा एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, पिछडिएका वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन र सबै पीडितको सावाँ फिर्ताका लागि समयबद्ध (Time-bound) योजना बनाउन अदालतले भनेको छ।
दर्ता खारेजीको रिट अस्वीकार, तर जारी भयो ८ बुँदे कडा निर्देशन
सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना नै बैंकिङ कारोबार गरेको दाबी गर्दै सबै सहकारीको दर्ता खारेजीको मागसहित दायर भएको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। सहकारीका सदस्यबिच हुने आन्तरिक कारोबार र व्यावसायिक बैंकिङ कारोबारको प्रकृति फरक हुने ठहर गर्दै अदालतले खारेजीको माग अस्वीकार गरे पनि सार्वजनिक हितका लागि ८ बुँदे विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ:
- १. डिजिटल सूची र सम्पत्ति रोक्का: समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा शंकास्पद सञ्चालक र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति रोक्का राख्न।
- २. विशेष लेखापरीक्षण: ठूला र शंकास्पद सहकारीहरूमा तत्काल विशेष फरेन्सिक लेखापरीक्षण (Special Audit) गर्न।
- ३. मासिक वित्तीय विवरण: सबै सहकारीले आफ्नो मासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन।
- ४. पारिवारिक वर्चस्व अन्त्य: एकै परिवारका सदस्यहरू मिलेर सहकारी कब्जा गर्ने र वर्चस्व जमाउने बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न।
- ५. नियमनको स्पष्ट जिम्मेवारी: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको स्पष्ट कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न।
- ६. १० वर्षे छानबिन आयोग: विगत १० वर्ष अवधिमा भएका सबै सहकारी हिनामिना र ठगीका घटनाहरूको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न।
- ७. एकद्वार प्रणाली र निःशुल्क कानुनी सहायता: पीडितहरूलाई न्यायका लागि उजुरी गर्न एकद्वार प्रणाली (One-door System) स्थापना गर्न र उनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन।
- ८. कानुन संशोधन र निक्षेप बिमा: सहकारीसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरी अनिवार्य निक्षेप बिमा (Deposit Insurance), कडा नियमन र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न।
सर्वोच्च अदालतले यदि यी सुधारात्मक र कडा कदमहरू तत्काल नचालिए देशको सहकारी संकट अझ भयावह र नियन्त्रण बाहिर जाने चेतावनी समेत दिएको छ।