काठमाडौँ/पटना। नेपाल र भारतबीचको धार्मिक पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ भारत सरकारले एक महत्त्वाकांक्षी अन्तरदेशीय सडक करिडोर निर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। काठमाडौँस्थित पशुपतिनाथ मन्दिर र भारतको झारखण्डस्थित वैद्यनाथ धामलाई सीधा जोड्ने यो करिडोरले दुई देशको आध्यात्मिक सम्बन्धलाई भौतिक पूर्वाधारमार्फत अझ मजबुत बनाउनेछ।
१. बजेट र प्रशासनिक तयारी
बिहारका सडक निर्माण मन्त्री डा. दिलीप जैसवालले राज्य विधानसभामा दिएको जानकारी अनुसार, भारतको केन्द्रीय सरकारले यस परियोजनाका लागि प्रारम्भिक प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
-
बजेट विनियोजन: आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बिहार बजेटमा यस परियोजनाका लागि ८२ अर्ब ६० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
-
प्रस्तावको पृष्ठभूमि: करिब सात महिनाअघि बिहारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीलाई भेटेर यो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
२. करिडोरको मार्गचित्र (Route Map)
करिब २४० किलोमिटर लामो रहने अनुमान गरिएको यो “पशुपतिनाथ–वैद्यनाथ हाई-स्पिड करिडोर” निम्नीलिखित मुख्य बिन्दुहरू भएर गुज्रिनेछ:
-
नेपाल खण्ड: काठमाडौँबाट सुरु भई भीमनगर र वीरपुर नाका हुँदै भारत प्रवेश गर्नेछ।
-
भारत खण्ड (बिहार र झारखण्ड): बिहारको सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगडिया, मुंगेर र बाँका जिल्ला हुँदै झारखण्डको देवघरस्थित वैद्यनाथ धाम पुग्नेछ।
-
विशेष पूर्वाधार: यो मार्ग सुल्तानगञ्ज–अगुवानीघाट क्षेत्रमा गङ्गा नदीमाथि निर्माणाधीन पुल भएर जानेछ।
३. तीर्थयात्रीका लागि विशेष सुविधा
विशेष गरी साउन महिनामा लाग्ने श्रावणी मेला र काँवर यात्राका क्रममा सुल्तानगञ्जबाट जल बोकेर पैदल जाने लाखौँ श्रद्धालुहरूलाई यसले ठूलो राहत दिनेछ।
सर्भिस रोडको व्यवस्था: नाङ्गो खुट्टा हिँड्ने श्रद्धालुहरूका लागि मुख्य सडकसँगै छुट्टै ‘सर्भिस रोड’ निर्माण गरिने योजना छ, जसले सुरक्षित र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नेछ।
४. बहुआयामिक प्रभाव
भागलपुरका जिल्ला अधिकारी (डीएम) डा. नवल किशोर चौधरीका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त हुनासाथ कार्यान्वयनको काम अघि बढ्नेछ। यो करिडोर निर्माणपछि:
-
पर्यटन: पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय र वैद्यनाथ जाने नेपाली तीर्थयात्रीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ।
-
अर्थतन्त्र: नेपाल, बिहार र झारखण्डबीचको व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ।
-
कनेक्टिभिटी: यसले दुई देशबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ मा एउटा नयाँ कोशेढुङ्गा थप्नेछ।