काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेसँगै यसको चौतर्फी नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। राजस्व बढाउने नाममा ल्याइएको यो नीतिले आम उपभोक्ताको मासिक बजेट बिगार्ने मात्र नभई स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई समेत ध्वस्त पार्ने जोखिम बढाएको छ।
यसअघि भ्याट छुटको सूचीमा रहेको विद्युत् सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदा गार्हस्थ्य (घरायसी) र औद्योगिक दुवै क्षेत्रका उपभोक्ता सिधै प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले एकातिर बजारमा महँगीको नयाँ लहर सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास) लाई विस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने नेपाल सरकारको आफ्नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यलाई गम्भीर रूपमा गिजोल्ने काम गरेको छ।
भान्सामा सिधा प्रहार: इन्डक्सन प्रयोगकर्ता निराश सरकारले विगतका वर्षहरूमा ‘विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गरौँ, ग्यास विस्थापन गरौँ’ भन्दै ठूला विज्ञापन र प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, बिजुली महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिएपछि मध्यमवर्गीय परिवार मारमा परेका छन्। ग्यासको तुलनामा सस्तो र स्वदेशी इन्धन भएकाले इन्डक्सनमा सरेका उपभोक्ताहरू अब पुनः एलपी ग्यासतर्फै फर्किने सम्भावना बढेको छ। यसले देशको व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीतिको जरा नै काट्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।
औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिने यस नीतिको सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन असर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ। नेपालका सिमेन्ट, डण्डी (स्टिल), प्लास्टिक, र ठूला खाद्यान्न उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बिजुलीमा निर्भर छन्। यी उद्योगहरूको कुल उत्पादन लागतमा विद्युत् महसुलको हिस्सा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ।
जब बिजुलीको बिलमै १३ प्रतिशत भ्याट थपिन्छ, तब उद्योगहरूको उत्पादन लागत (Cost of Production) कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ। उद्योगीहरूले यो बढेको लागतको भार आफ्नै गोजीबाट व्यहोर्दैनन्, बरु सिधै उत्पादनको मूल्य बढाएर बजारमा पठाउँछन्। यसको अर्थ बजारमा उपलब्ध हुने खानेतेल, चामल, चाउचाउ जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि घर निर्माणका सामग्रीसम्म सबै चिज स्वतः महँगो हुनेछन्।
स्वदेशी उत्पादन कमजोर, आयातित सामानको दबदबा
नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्दा बजारमा भारतीय तथा अन्य आयातित सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न झनै कठिन हुनेछ। भारतमा उद्योगहरूका लागि बिजुली र अन्य सहुलियत दरहरू फरक प्रकृतिका छन्। नेपालमै उत्पादित सामान महँगो भएपछि उपभोक्ताहरू सस्तो विदेशी सामानतर्फ आकर्षित हुनेछन्, जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।