१ असार, मेचीनगर : १ नम्बर प्रदेशका कुल १ सय ३७ वटा पालिकामध्ये ८५ वटाले मात्र बालबालिका सम्बन्धि बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन कार्यविधि २०७८ तयार गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार बालअधिकार समिति ५० प्रतिशतभन्दा कम पालिकाले निर्माण गरेका छन् ।
बुधबार महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरले आयोजना गरेको स्थानीय तहहरुमा हालसम्म भएका बालबालिका सम्बनिध नीतिगत व्यवस्था कार्यक्रम र उपलब्धिहरुका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलमा यस्तो देखिएको हो ।
छलफलमा बालअधिकारकर्मी मणिकुमार लिम्बुले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । उहाँका अनुसार ३८ वटा पालिकाले बालअधिकार समिति, २२ वटा पालिकाले बाल सञ्जाल अधिकारी, ५६ वटाले ऐन, ४५ वटाले बालकोष र ३२ वटा पालिकाले रणनीतिक योजना बनाएका छन् । छलफलमा लिम्बुले १ नम्बर प्रदशेका १ सय ३७ स्थानीय तहमा हालसम्म भएका बालबालिका सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था र प्रगतिका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।
जर्मनको किण्डरमिसनरेक संस्थाको सहयोग र मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको मुख्यः साझेदारीमा संस्थाले शुरु गरेको ‘बाल संरक्षणका लागि ऐक्यबद्धता’ परियोजनका क्रममा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । परियोजना २०१९ मे देखि २०२२ अप्रिलसम्म सञ्चालन गरिएको संस्थाका अध्यक्ष भुवन सुब्बा खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा लिम्बुले परियोजनाको उद्घेश्य संघीय र प्रदेश सरकारका ऐन नीति र योजनाहलाई स्थानीयतहसम्म पुर्याउँदैं स्थानीय सरकारको नीति र योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, बालबालिका सम्बन्धि ऐनले व्यवस्था गरेका संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरुलाई सहयोग र सहजिकरण गर्ने, स्थानीय सरकार र स्थानीय साझेदार संस्थाहरुको क्षमता विकास गदैं स्थानीय जनशक्ति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यन्वयनमा सहयोग गर्ने, विगतमा प्रदान गरिरहेका सेवा र संरचनाहरुलाई नियमित सहयोग गर्ने तथा कानुनी मनोविमर्श र आकस्मिक आवास सेवाको निरन्तरता रहेको प्रोजेक्टरको माध्यमबाट प्रस्तुति दिनुभयो ।
सबै स्थानीय तहहरुमा बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था भएका संरचनाहरुबारे जानकारी हुनु, १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्बन्धि ऐनले निर्दिष्ट गरेका संरचनाहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन सुरुवात गर्नु, १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुको बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधिमा एक रुपता, महामारीमा बालबालिकाले मानवीय तथा मानोसामाजिक सहयोग साथै प्रतिभा प्रस्फूटन हुनु र बालअधिकार सम्बन्धी सहजिकरणको लागि सहजकर्ताको उत्पादन हुनु परियोजनाको मुख्यःउपलब्धिहरु रहेको बताइएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष भुवन सुब्बा खरेलको सभापतित्वमा भएको छलफलमा लिम्बुले परियोजनामा सम्पन्न मुख्यः क्रियाकलापहरु र कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
