२४ जेठ, मेचीनगर : झापामा काठको अवैध तस्करी वर्षेनी बढ्दो छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको अवैध काठ सम्बन्धि त्रिवर्षिय अभिलेखले यस्तो देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि ०८०/०८१ सम्मको अभिलेखमा झापा जिल्लाका विभिन्नक्षेत्रबाट काठको अवैध तस्करी हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा झापा प्रहरीले १ हजार २ सय ६८ क्युविक फिट काठ तथा त्यसमा संलग्न १२ जना मानिस र १३ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले त्यो वर्ष जिल्लाका अलग अलग स्थानबाट पक्राउ गरिएका काठ तथा सवारी साधनको मूल्य ४० लाख ५७ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ रहेको बताउँनुभयो ।
पछिल्लो समय काठको अवैध कारोवारको चर्चा चले लगत्तै प्रहरी गोप्यरुपमा परिचालन भए पनि आर्थिकवर्ष २०७९/०८० को एकवर्षे अवधिमा अवैध धन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको कार्यालयले अभिलेखले देखाएको छ । त्यो वर्ष ९७ लाख ९४ हजार ८ सय १० रुपैयाँ मुल्य बराबरको २ हजार ४ सय ७२ क्युविक फिट र त्यसमा संलग्न २९ वटा सवारी साधन र १३ जना मानिसलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा बेला–बेलामा तस्करी र अवैध ओसार–पसारका घटनाहरू हुने र इलाम तथा झापाको खुल्ला सिमाना क्षेत्र भएकाले काठ तस्करी हुने गरेको प्रहरीको भनाई छ । खासगरी भित्रि मधेस र चुरे क्षेत्रका सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रबाट दिनहुँ अवैध काठ चोरी निकासी हुने गरेको बताईएको छ ।
राती र विहानको समयमा काठ तस्करी हुँदै गरेको गोप्य सूचना पाएपछि प्रहरी टोली खटाएर काठ पक्राउ गरिएको कार्यालयको भनाई छ । सम्भावित काठ तस्करी रोक्न सुरक्षाकर्मी प्रभावकारी परिचालन गरिएको भनेर प्रहरीले दाबी गरीरहदाँ इलामका वनजंगलबाट अवैध रूपमा काटिने रुख चिरान गरेर वा गोलिया आकारमै काठ झापातिर तस्करी हुने क्रम नरोकिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दशमहिनामा जिल्लाका अलग अलग स्थानबाट ६ सय ९१ क्युविक फिट काठ बरामद भएको छ । यस वापत ४० लाख ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमा प्रयोग भएका ८ वटा सवारी साधन र त्यसमा संलग्न ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्दले बताउनुभयो ।
झापासँग सिमाना जोडिएको इलामका सीमावर्ती वन क्षेत्रबाट तस्करी गरी ल्याइएको अवैध काठ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीले बरामद गर्ने गरेका छन । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति र सक्रियता कम रहेका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट तस्करी बढेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ । प्रहरीले बरामद सवै काठ तथा सवारी साधन आवश्यक कारवाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय झापामा बुझाउने गरेको छ । तर, ती काठ र सवारी साधन समयमै लिलाम नहुदाँ वन कार्यालय परिसरभित्र काठ कुहिएर जाने अवस्थामा पुगेको छ भने सवारी साधन कवाडीमा परिणत भएका छन् ।
लाखौं मूल्यका सवारीसाधन डिभिजन वन कार्यालय झापाले लिलामी गर्न नसक्दा कवाडीमा परिणत भएका छन् । केही कानूनी जटिलताले गर्दा तत्काल लिलाम गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।
झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समयमै यी सवारीको लिलाम बिक्री गर्न नसकिएको वन कार्यालयका सुचना अधिकारी अञ्जना पुरीले बताउनुभयो । कार्यालयले काठ चोरी, तस्करी तथा अवैध निकासीमा प्रयोग गरिएका विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएको सवारीका साधन विगत लिलाम विक्री हुन नसकेको बताइएको छ । समयमै ती सवारीसाधनको विषयले निकास पाउन नसक्दा भौतिक अवस्था ह्रास हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म ती सवारीसाधन ‘डम्प’ गर्दा रेखदेख गर्ने जनशक्तिको अभावमा सवारीसाधनका पार्टपूर्जा हराउने, नष्ट हुने र विग्रने गरेका छन् । यसले राज्यले ठूलो आर्थिक घाटा भएको स्वयम् वन अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । ‘यसको लिलामी प्रक्रिया झण्झटिलो छ ’ सूचना अधिकारी पुरीले भन्नुभयो—‘ धेरैवर्षपछि भरखरै एकपटक लिलामी भयो, अब सवै काम गर्दा कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नुहुन्छ यसले गर्दा समयमै कारवाही अघि बढाउन सकिएको छैन् । ’ अहिले कतिपय स्थानमा ती सवारीसाधन एकमाथि अर्काे गर्दै राखिएका कारण माटोले पुरिन गई कवाडीले पनि लैजान नमान्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । समयमै त्यस्ता सवारीसाधनका विषयले निकास नपाउँदा राजस्वमा असर पुग्दै आएको उहाँले बताउँनुभयो ।
काठ तस्करीमा प्रयोगका गरेका ती सवारी साधान कार्यालयका परिसरमा बर्षौदेखि रहेका छन् । कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका ट्रक, पिकअप, ट्याक्टर, मोटरसाइकल, साइकललगायत सवारी साधानलाई कार्यालय परिसरमै झारजंगलले ढाकेको छ । वन कार्यालयमा थन्किए सँगै लाखौं राजस्व समेत गुमेको छ । नीतिगत व्यवस्था गरेर यससम्बन्धी समस्यालाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने, यो कहिलेसम्म डम्प गर्ने ? छिटो लिलाम गरेर त्यसबाट उठेको रकम राजस्वमै हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कार्यालय अगाडि वर्षौं अघिदेखिका मोटरसाइकल र स्कुटर लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । खिया लागेका कबाडी अवस्थाका सवारी साधनले शहरको सुन्दरतालाई समेत असर पारेको स्थानीयको भनाई छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन सवारी धनी लिन नआएपछि समस्या भएको कार्यालयको भनाई छ । एकजना वन अधिकारीका अनुसार झापामा मात्र नभई देशभरि नै यस्तो समस्या भएको सुनाउनुभयो ‘यो समस्या देशैभरि नै छ तर कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी अघि बढेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, लिन नआएका सवारी साधनलाई लिलाम एवम् अन्य व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको छ । यो समस्या समाधानका लागि पहल अवश्यक रहेको छ । वन कार्यालय परिसरमा रहेका खिया लागेका र बेवारिसे सवारी साधनले शहरको सुन्दरतालाई धज्जी उडाएको वातावरण विज्ञ सुदर्शन खत्रीको भनाई छ । वर्षौंदेखि सवारीसाधन अलपत्र छन्, मुख्य सडक छेउमा बेवारिसे सवारी साधनले धेरै ठाउँ ओगटेको र हेर्दा कबाडी खाना जस्तो देखिन्छ । अवैध काठ चोरी मुद्धामा वन ऐन् २०४९ अनुसार कानुनी कारवाही गरिने वन कार्यालयले जनाएको छ ।
