काठमाडौँ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले आइतबार आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र (प्रतिबद्धता-पत्र) सार्वजनिक गरेको छ। ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय’ लाई मूल मन्त्र बनाएको पार्टीले वर्तमान राज्य संरचनामा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
१. राज्य संरचनामा व्यापक परिमार्जन
अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संघीय र प्रादेशिक संरचनालाई छिटो-छरितो र कम खर्चिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ:
सांसद संख्या कटौती: प्रदेश सभा सदस्य संख्या हालको ५५० बाट घटाएर ३३० मा झारिने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री: प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ५ देखि ७ मा सीमित गर्ने।
मन्त्रीमण्डलको आकार: संघीय सरकार १५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार बढीमा ७ सदस्यीय हुने। साथै, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गैरदलीय स्थानीय चुनाव: स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्ने र स्थानीय प्रमुख/उपप्रमुखहरू नै प्रदेश काउन्सिलको सदस्य रहने व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ।
२. आर्थिक क्रान्ति र ‘१००० कित्ता सेयर’ अभियान
आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टीले ‘डिजिटल र हाइड्रो’ मोडेल अघि सारेको छ:
जलविद्युत सेयर: प्रत्येक नेपाली परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युतको सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’ सञ्चालन गर्ने।
ऊर्जा लक्ष्य: सन् २०३० सम्म १२ हजार र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गर्ने।
रोजगारी: वार्षिक ९ लाखका दरले ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
३. सामाजिक सुरक्षा र युवा लक्षित कार्यक्रम
स्टार्टअप सहयोग: युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन ५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप अनुदान र १० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने।
शिक्षा र स्वास्थ्य: ‘जनताको जलविद्युत कोष’ मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने र सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने।
भ्रष्टाचार विरुद्ध: भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने र सरकारी नियुक्तिहरू योग्यता (Meritocracy) का आधारमा मात्र गर्ने।
अध्यक्ष घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी सामाजिक सञ्जालबाट मात्र नभई ‘डेलिभरी’ (काम) बाट स्थापित हुने शक्ति भएको दाबी गर्नुभयो। निर्वाचनको मुखैमा सार्वजनिक भएको यो ‘बोल्ड’ घोषणापत्रले विशेष गरी युवा र मध्यम वर्गीय मतदाताहरूमाझ नयाँ बहस छेड्ने देखिएको छ।
