📌 मुख्य बुँदाहरू:
- राष्ट्रसंघीय जलवायु कोषको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक आगामी कात्तिक ५ गते (अक्टोबर २२) मा भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने भएको छ।
- बैठकमा नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ।
- प्रस्तावमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण खर्चबापत थप १६ लाख डलरसहित कुल २ करोड १६ लाख डलरको विषय समेटिएको छ।
- प्रस्ताव पारित भएपछि पनि नेपालले सहायता रकम प्राप्त गर्न विस्तृत कार्ययोजना पेस गरी कोषबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीबाट प्रभावित नेपालका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता छुट्याउने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषको विशेष बैठक बस्ने भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण तथा राहतका लागि स्थापित यस कोषको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक आगामी अक्टोबर २२ (कात्तिक ५ गते) भर्चुअल माध्यमबाट बस्न लागेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाचार माध्यमबाट प्राप्त विवरण अनुसार, बैठकमा नेपालका लागि दुई करोड डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ तीन अर्बभन्दा बढी रकम अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव पेस हुँदैछ। विकसित र विकासशील दुवै समूहका बोर्ड सदस्यहरूले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा नेपालको सम्भावित सहायता रकम र त्यसको निगरानी तथा सुपरिवेक्षणका लागि थप १६ लाख डलर गरी कुल दुई करोड १६ लाख डलरको विषय समेटिएको छ।
कोषको बैठक र सहायता प्रक्रिया
राष्ट्रसंघीय जलवायु कोषको आधिकारिक वेबसाइटले पनि अक्टोबर २२ मा पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक बस्ने पुष्टि गरेको छ। यद्यपि, बैठकको औपचारिक एजेन्डा र विस्तृत दस्तावेजहरू हालसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन्। प्रस्तावित आर्थिक सहायता नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बैठकले यसलाई सीधै पारित गरिहाल्ने वा नर्गने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन।
सहायता प्राप्तिका लागि आगामी चरण
यदि आगामी कात्तिक ५ गते बस्ने बैठकबाट नेपालका लागि प्रस्ताव गरिएको सहायता रकम पारित भए पनि नेपालले तत्काल उक्त रकम प्राप्त गर्नेछैन। कोषको कार्यविधि अनुसार रकम भुक्तानी लिनका लागि नेपालले उक्त आर्थिक सहायता कसरी र कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेबारे विस्तृत प्रस्ताव तथा कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपश्चात् कोषले उक्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर मात्र सहायता स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय लिनेछ।
