📌 मुख्य बुँदाहरू:
- एलन मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’ विश्वराजनीति र सैन्य रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ।
- अमेरिकी प्रशासनका बाइडेन र ट्रम्प दुवै कार्यकालमा विभिन्न देशमा स्टारलिंकको पहुँच उपलब्ध गराउन वा नियन्त्रण गर्न स्पेसएक्ससँग समन्वय गरिएको छ।
- युद्धग्रस्त क्षेत्र र सञ्चार संरचना ध्वस्त भएका स्थानमा सैन्य सञ्चार तथा ड्रोन सञ्चालनका लागि यो सेवा उपयोग गरिँदै आएको छ।
- चीन, रुस, इरान र अफगानिस्तानलगायतका देशहरूमा स्टारलिंकको सेवा प्रतिबन्धित रहेको छ।
एलन मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’ विश्वराजनीति र सैन्य रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ। अमेरिकी प्रशासनले इरानदेखि युक्रेनसम्म यसको सेवा उपलब्ध गराउन वा पहुँच नियन्त्रण गर्न स्पेसएक्ससँग पटकपटक समन्वय गरेको खुलेको छ, जसले निजी प्रविधि कम्पनीले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्पेसएक्सले सञ्चालन गर्ने स्टारलिंकले पृथ्वीको तल्लो कक्षमा रहेका स्याटेलाइटको सञ्जालमार्फत इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछ। यसका लागि ‘स्टारलिंक टर्मिनल’ नामक विशेष उपकरण आवश्यक पर्छ, जसले स्याटेलाइटबाट संकेत प्राप्त गरी इन्टरनेट जडान उपलब्ध गराउँछ। सामान्य इन्टरनेट सेवा नपुगेका दुर्गम क्षेत्र र युद्धका कारण सञ्चार संरचना ध्वस्त भएका स्थानमा समेत यो सेवा अति उपयोगी साबित भएको छ। घर, जहाज र विमानमा प्रयोग हुने यो सेवा सैन्य सञ्चार, विभिन्न सैन्य इकाइबीच सम्पर्क कायम राख्न र ड्रोन सञ्चालनमा समेत प्रयोग गरिँदै आएको छ।
भूराजनीतिक र सामरिक प्रभाव
स्टारलिंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध नक्साबाट विभिन्न देशमा यसको सेवाको अवस्था स्पष्ट हुन्छ। युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र ओसिनियाका धेरै देशमा यो सेवा सञ्चालनमा रहे पनि कतिपय देशमा भने नियामकीय स्वीकृति आवश्यक पर्छ। चीन, रुस, इरान र अफगानिस्तानजस्ता देशहरूमा भने स्टारलिंकको सेवा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित रहेको बताइएको छ।
पूर्ववरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै आएका रिपोर्टहरूका अनुसार, जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्प दुवै प्रशासनले विभिन्न समयमा स्टारलिंकको सेवा उपलब्ध गराउन वा पहुँच नियन्त्रण गर्न स्पेसएक्ससँग आग्रह गरेका थिए। केही अवस्थामा सर्वसाधारणलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु मुख्य उद्देश्य थियो भने अन्य केही अवस्थामा सशस्त्र समूह वा विरोधी पक्षको पहुँच रोक्नका लागि समेत यस्तो समन्वय गरिएको थियो।
