दिल्लीमा बीएस-६ मापदण्ड नपुगेका बाहिरी सवारीसाधनलाई नोभेम्बर १ देखि प्रवेश निषेध

भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बीएस-६ (भारत स्ट्यान्डर्ड ६) उत्सर्जन मापदण्ड पूरा नगर्ने बाहिरी सवारीसाधनको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिएको छ। आगामी नोभेम्बर १ देखि लागू हुने गरी यो कठोर शीतकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताद्वारा घोषणा गरिएको यो योजनाअनुसार प्रतिबन्ध २०२६ नोभेम्बर १ देखि २०२७ जनवरी ३१ सम्म लागू हुनेछ भने समग्र शीतकालीन कार्ययोजना भने आगामी फेब्रुअरी २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यो प्रतिबन्ध दिल्लीबाहिर दर्ता भएका र बीएस-६ मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीसाधनहरूमा मात्र केन्द्रित हुनेछ। यद्यपि, विद्युतीय गाडी, सीएनजीबाट चल्ने सवारीसाधन र अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनलाई भने यो नियमबाट छुट दिइएको छ।

‘नो पीयूसी, नो फ्युल’ नियम र पार्किङ शुल्कमा वृद्धि

दिल्ली सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि इन्धन वितरण प्रणालीमा पनि कडा नियम ल्याउने भएको छ। अब पेट्रोल पम्पहरूमा ‘नो पीयूसी, नो फ्युल’ (प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र नभए इन्धन छैन) नियम लागू हुनेछ। जसअनुसार प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको म्याद कायम नभएका सवारीसाधनले पेट्रोल, डिजेल, सीएनजी वा एलपीजी इन्धन प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। यस व्यवस्थाले सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुका साथै सवारीधनीलाई नियमित रूपमा प्रदूषण परीक्षण गराउन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

त्यस्तै, सडकको चाप र प्रदूषण घटाउन दिल्ली महानगरअन्तर्गतका अधिकृत पार्किङ स्थलमा शुल्क दोब्बर बनाइने भएको छ। तर, दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी)ले सञ्चालन गर्ने पार्किङ स्थलहरूमा भने यो बढेको शुल्क लागू हुने छैन।

५० प्रतिशत वर्क फ्रम होम र कार्यालय समयमा परिवर्तन

बढ्दो वायु प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कार्यालय सञ्चालनको ढाँचामा पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ। सार्वजनिक तथा निजी कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था (वर्क फ्रम होम) लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै, सडकमा एकैपटक सवारीसाधनको चाप नहोस् भन्नका लागि कार्यालयहरूको समय पनि फरक-फरक बनाउने निर्णय गरिएको छ।