📌 मुख्य बुँदाहरू:
- विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इ-एमआईएस) मा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको पाइएको छ।
- दोषीमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ।
- दोहोरो विवरणका आधारमा अनुदान, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तकको नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इ-एमआईएस) मा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको पाइएको छ। प्रणालीमा व्यापक मात्रामा तथ्यांक फर्जी र दोहोरो देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै उच्चस्तरीय छानबिन अघि बढाएको छ।
सत्यतथ्य अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५ सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
राज्य कोषको दुरुपयोग र कारबाहीको चेतावनी
अनौपचारिक अध्ययनअनुसार इ-एमआईएस प्रणालीमा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरणहरू दोहोरो रूपमा प्रविष्ट गरिएको खुलेको छ। यसरी प्रणालीमा देखिएको दोहोरो प्रविष्टिका आधारमा राज्य कोषबाट निकासा हुने अनुदान, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सेवा-सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइएको बताएका छन्। उनले भने, 'हामीले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ। यसरी दोहोरो विवरण भरेर रकम दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। अब यसबारे थप छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ।' गठन गरिएको समितिले प्रणालीमा यति ठुलो संख्यामा विवरण दोहोरिनुको प्राविधिक कमजोरी वा नियतवश गरिएको बदमासीबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। गलत तथ्याङ्क पेस गरी राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार जोकोहीलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि समितिले मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
