डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम, नत्र आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

आमरण अनसनको ९ दिन बितिसक्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले वार्ता टोली गठन गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

A notice in Nepali from Mechinagar Ward No. 10
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन र नेपाल चिकित्सक संघको विज्ञप्ति

📌 मुख्य बुँदाहरू:

  • नेपाल चिकित्सक संघद्वारा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीका माग ४८ घण्टाभित्र पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम।
  • माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरको जिम्मेवार सरकार हुने चेतावनी।
  • गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन र सिट वृद्धिसम्बन्धी विवादित निर्णय खारेज गर्न माग।
  • सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार तथा विगतका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड।

नेपाल चिकित्सक संघले वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । आमरण अनसनमा बसेको ९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघले तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको हुँदा उनको जीवन रक्षाका लागि तत्काल वार्ता टोली गठन गर्न माग गरिएको छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिकमा पर्न जाने स्वास्थ्यसम्बन्धी असरको पूर्ण जिम्मेवारी स्वयम् नेपाल सरकारले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पूर्वअध्यक्षहरू, पूर्वमहासचिवहरू, विशेषज्ञ चिकित्सक समाजका प्रतिनिधि, अस्पताल निर्देशकहरू र आवासीय चिकित्सकहरूसँगको बृहत् छलफलपछि यो निर्णय लिइएको हो ।

डा. केसीका प्रमुख मागहरू

डा. गोविन्द केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्डबिना गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारमाथि उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन र सार्वजनिक तथा सरकारी संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । यसबाहेक इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तथा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजनासम्बन्धी विगतका सहमतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु

– विज्ञापन –

Mechinagar Ad 2 (Sidebar)
Mechinagar Ads 1
Mero Viber

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.