📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्।
- फैसला भइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्न कानुन व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
- अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले अदालतमा न्यायाधीशलाई गल्ती (इरर) गर्ने छुट नभएको बताएका छन्।
- सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्ययोजना र उनीहरूमाथि उठेका विभिन्न प्रश्न तथा स्वार्थको द्वन्द्वबारे समेत छलफल भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले फैसला भइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्न कानुन व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्।
न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तर्कसंगतता र कानुनी शुद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याउँदै पाण्डेले न्याय दिएको देखिने गरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने तथा प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। फैसला आफ्नो पक्षमा नआउने पक्षलाई समेत किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसले न्यायप्रतिको विश्वास बढाउने उनले बताए।
मुद्दाको चाप र कार्ययोजना
पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको थुप्रो न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार तोकिएको समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह भएको भन्दै उनले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता र कानुनी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी फर्छ्योट गर्नुपर्ने बताए।
सुनुवाइ समितिको बैठकमा अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले पनि न्यायपालिकाको शुद्धता र उत्तरदायित्वबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनले न्यायाधीशलाई गल्ती गर्ने वा न्यायालयलाई कलंकित गर्ने छुट नभएको बताए। यदि कुनै पनि न्यायाधीशबाट गल्ती वा कमजोरी भएमा पदमा बस्ने छुट नहुने र सेवाबाट अलग हुनुपर्ने मान्यता आफूले बोकेको उनले स्पष्ट पारे।
स्वार्थको द्वन्द्व र सांसदहरूको प्रश्न
प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्नसमेत उठाइएको छ। बैठकमा सांसदहरूले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। त्यस्तै, पुनरबिमासम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको र अन्य केही मुद्दामा समेत कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेकाले ती विषयमा स्पष्ट पार्न समितिले आग्रह गरेको छ।
