📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूले सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक, मौलिक हकको रक्षक तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता भएको बताएका छन्।
- संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल गरिएको छ।
- उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव, इमानदारी र नैतिक आचरणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूले सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक, मौलिक हकको रक्षक तथा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता भएको बताएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार आफ्नो अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायपालिका न्यायको अन्तिम धरोहर भएको उल्लेख गरेका हुन्।
सारूले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३३ र १३७ ले महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका कानून बदर गर्ने, नागरिकका मौलिक हक प्रचलन गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानूनी विवाद निरूपण गर्ने तथा निर्वाचन सम्बन्धी विवादको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
उजुरीकर्ताद्वारा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमाथि प्रश्न
यसैबीच, संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल भएको छ। समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूलाई आमन्त्रण गरी उजुरीकर्तासँग छलफल गरिएको हो।
बैठकमा उजुरीकर्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीका सम्बन्धमा आफूले उजुरी दिएको जानकारी गराउँदै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाए। उनले लामो समय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेको अनुभवका आधारमा प्रक्रियागत विषयमा धारणा राख्दै राज्यका निकायहरूले जनताका हकअधिकार हनन गरे बचाउन सक्ने संस्था अदालत मात्रै भएकाले त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायमूर्तिहरू उच्च चरित्रवान, योग्य र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए।
न्यायिक जिम्मेवारी र नियुक्तिमा योग्यताको औचित्य
प्रस्तावित न्यायाधीश सारूले न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नजिर, विधिको शासन, संवैधानिकता, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, मान्यता प्राप्त न्यायिक सिद्धान्त तथा निष्पक्ष न्यायका आधारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा परिपक्वता, अनुभव, न्यायशीलता, क्षमाशीलता, विवेकशीलता, अध्ययनशीलता, सदाचार, नम्रता, निर्भीकता र उच्च नैतिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उजुरीकर्ता काफ्लेले संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकिएका योग्यता तथा मापदण्डको स्मरण गराउँदै नियुक्तिमा योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले पनि न्याय चेतनालाई महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाप्रति उठिरहेका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे।
