📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच ६ बुँदे सहमतिपछि शनिबार राति २५औँ सत्याग्रह अन्त्य भएको छ।
- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीको अनशन तोडाएका हुन्।
- सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र आर्मी मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको छ।
- शिक्षामन्त्री पोखरेलले अब यो नै डा. केसीको अन्तिम अनशन रहेको बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २५औँ आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। लामो समयको वार्तापछि भएको यो सहमतिसँगै शनिबार राति डा. केसीले आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।
पटकपटकको छलफल र वार्तापछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शनिबार राति नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। डा. केसीको अनशन तोडिएसँगै मन्त्री पोखरेलले अब यो नै डा. केसीको अन्तिम अनशन हुने दाबी गरे। उनीसँग भएका सहमतिअनुसार अब तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ। सरकार र डा. केसीबीच भएको उक्त सहमति पत्रमा डा. केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
छानबिन समिति गठन र कारबाहीको दायरा
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिनेछ। साथै, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्मी मेडिकल कलेज) लाई एमबीबीएसमा सिट सङ्ख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्डबमोजिम भए नभएको निक्र्यौल गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ र त्यसपछि साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्डविपरीत वा स्वार्थको द्वन्द्व पाइएमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायत सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया
त्यस्तै, ‘दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२’ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्दै दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गरी अगाडि बढाइने सहमति भएको छ। अध्यादेश जारी भएलगत्तै नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गरिने बताइएको छ।
