३ असार, काठमाडौं ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणकै बीचमा निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकै बीच स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर चरणवद्ध रुपमा निर्वाचन गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले संक्रमणकै बेला कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्ने तर चरणवद्ध रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिने चुनाव हुन सक्दैन भन्ने दाबी हचुवा र आधारहीन भएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ।
‘रिट निवेदक श्री शेरबहादुर देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ।’ ओलीले जवाफमा लेख्नु भएकोछ, ‘देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुन सक्ने, तर चरणवद्ध रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिने निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन छ।’
कोभिड–१९ वा कुनै पनि प्रकारको महामारीले निर्वाचन तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न नहुने उहाँको तर्क छ।
‘कोभिड–१९ संक्रमणको अर्को लहर नआओस् र आएमा पनि यसले गम्भीर असर नपारोस् भन्नका लागि सबै प्रयास गरिनेछ।’ ओलीले लेखेनु भएको छ, ‘संक्रमण भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर संक्रमणको जोखिम नबढ्ने गरी निर्वाचन हुनेछ।’
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर पनि नियन्त्रणमा आएको र संभावित अर्को लहरबाट प्रभाव पर्न नदिन सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरेको ओलीको दाबी छ।
६ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ।
‘खोपको उपलब्धता, स्वास्थ्य सामग्री र उपचारको लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यसैले कोभिड १९ को कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क र दाबी निराधार हो । उहाँले लेख्नु भएको छ।
संक्रमणकै बीच राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै ओलीले माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी रिक्त भएका स्थानमा पनि ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
‘माओवादी केन्द्रले आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निष्कासन गरेको छ। ती स्थानहरुमा संविधान तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ।ु
ओलीले लेख्नु भएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैले आगामी फागुन महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ।’
अब पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु भन्दै ओलीले नयाँ जनादेश नै अहिलेको आवश्यकता र अस्थिरताको समाधान हो भन्नु भएको छ।
नेपालको इतिहासमा पुनःस्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको स्मरण पनि उहाँले गराउनु भएको छन्।
‘२०५२ सालको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले देशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई जन्म दियो, मुलुकमा चरम राजनैतिक विकृति र विसंगति देखिए।ु
ओलीले लेख्नु भएको छ, सरकारको गठन र विघटनमा गैर संसदीय अभ्यासहरू मौलाए। तथापि त्यसरी नै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षबाट बढाई चार वर्ष बनाउँदा समेत परिणाम आएन। नयाँ जनादेशमा गएपछि बनेको संविधानसभाले कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै संविधान जारी भएको तथ्य हाम्रो सामू छ।’
