गृहमन्त्री काठमाडौं फर्के लगत्तै पूर्ण अधिकारसहित एसएसपीको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी : सीमाक्षेत्रमा अवैध रकम असुलै फिल्डमै कारवाही

लक्ष्मी उप्रेती

२८ असार, मेचीनगर : गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्थलगत निरीक्षणपछि नेपाल–भारत सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था उच्च कडाइ गरिएको छ । एकसाता अघि तस्करी नियन्त्रण, भन्सार छली रोक्न र सीमा सुरक्षाको वास्तविक अवस्था बुझ्न गृहमन्त्री गुरुङ कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आकस्मिक तथा छड्के अनुगमन आईपुगेका थिए ।

गएको शनिबार, आइतबार र सोमबार तीन दिन कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा घुमघाममा व्यस्त रहे गृहमन्त्री गुरुङ । अघिल्लो शनिबार बिहान काठमाडौंबाट विराटनगर विमानस्थल ओर्लिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मोरङ सुनसरीका जिल्लाका अनुगमन गर्दै पहाडी जिल्ला धनकुटासम्म पुगेका थिए ।

गत सोमबारमात्र उनी झापा आएका थिए । गृहमन्त्री गुरुङको कोशी दौडाहाका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ सीमा सुरक्षा र भन्सार छलीमा केन्द्रित रहे । गृहमन्त्रीले कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र झापाका सीमानाका, भन्सार र प्रहरी कार्यालयहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेका थिए । सीमा नाकाबाट हुने अवैध चोरी–पैठारी, भन्सार छली र तस्करी नियन्त्रण गृहमन्त्री गुरुङको मुख्य प्राथमिकतामा थियो ।

सुरक्षा निकाय र प्रशासनमा सुधार ल्याउन पूर्वसूचना बिना नै फिल्डमा खटिएर उनले गोप्य तथा स्थलगत अनुगमन गर्ने प्रयास गरेका थिए । कोशी प्रदेश दौडहाका क्रममा उनले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन र सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत पार्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।

छड्के अनुगमनका क्रममा पहिलो पटक नेपालको सुदूर पूर्वको झापाको काँकरभिट्टा नाका आईपुगेका गृहमन्त्री गुरुङले पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत झापाको मेचीनगर सडकखण्डमा पर्ने जोरसिमलमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अस्थायी चेकपोस्ट तत्काल व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए । यद्यपि चेकजाँच भने अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ ।

पोस्टमा सुरक्षाकर्मीहरू आधारभूत सुविधाविहीन अवस्थामै बसेको पाएपछि मन्त्री गुरुङले त्यसलाई हटाउन निर्देशन समेत दिएका थिए । जोरसिमलमा सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेकपोस्ट रहेको छ । सुरक्षाकर्मीहरू जस्ताको टहरोमा बसेका छन् । अवस्था भने निक्कै दयनिय छ । त्यही भएर यस्तो अवस्थामा प्रहरी राख्न नहुने भन्दैं झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलाल, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल गण नं २ हे.क्वा झापाका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अम्बिकाप्रसाद जोशी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसुन्धरा खड्कालगायतको टिमलाई चेकपोस्ट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । विशेषगरी झापाका विभिन्न सीमा नाकाहरूबाट तस्करी हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

निरीक्षणका क्रममा भन्सार छलेर सामान ल्याउने र राजस्व चुहावट हुने घटनालाई नियन्त्रण गर्न विशेष चासो राखेका गृहमन्त्री गुरुङ संघीय राजधानी पुगे लगत्तै काँकरभिट्टा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) समिक मर्हजनको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएको छ । टोलीमा सहभागी एक प्रहरी सदस्यले आफुहरु झापा आईपुगेको र तत्कालै काम शुरु गर्ने बताए । ॅयो टोली सचिवालयबाट खटिएर आएको हो समाचार स्रोत भन्छ, यसको उद्धेश्य एउटै छ सीमा नाकाबाट हुने अवैध चोरी–पैठारी, भन्सार छली र तस्करी नियन्त्रण शुन्यमा झार्ने, भन्सार छली रोक्ने र सीमा सुरक्षाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने । टोलीलाई कडा निर्देशन पनि छ सीमाबाट हुने चोरी निकासी शुन्यमा पार्नुपर्ने छ । ’

यसबारे गृहमन्त्री गुरुङले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई समेत निर्देशन दिएका थिए । सशस्त्रले सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको संख्या नै कमी भएकोले तस्करी नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको बताए लगत्तै कोशी प्रदेशमा (एआईजी) सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश ठाडा मगरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

 

गृहमन्त्री ज्यू काठमाडौं फर्के लगत्तै हामीले प्रदेशमा (एआईजी) सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नाकामा (एसएसपी) प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको कमाण्डमा केन्द्रबाटै प्रहरी परिचालन गरिएको कुरा सत्य हो,’ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले भने, उहाँहरुलाई पुरै अधिकार दिइएको छ । फिल्डमा कहि कतै कुनै प्रहरीले कमजोर वा बदमासी गरे उहाँहरुले तत्काल फिल्डमै कारवाही गर्नुहुन्छ, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक परे लेखेर सम्बन्धित ठाउँमा लेखेर पठाउनुहुन्छ । फिल्डमा खटिने टोली पूर्ण अधिकार लिएर परिचालन भएको छ । ’ टोलीका एकजना सदस्यले नाम नलेखिदिने शर्तमा भने ’गृहमन्त्री ज्यू काठमाडौं फर्के लगत्तै यस विषयमा गमभीर छलफल भयो, चौपाया तस्कारीका बारेमा उहाँले डिटेल भन्नुभयो निर्देशन दिनुभयो ।’

समाचार स्रोतका अनुसार देशभरका चारवटा टोलीमध्ये कोशी प्रदेशमा (एआईजी) सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश ठाडा मगर र नाकामा (एसएसपी) प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक समिक मर्हजनको कमाण्डमा टोली आई सकेको छ । टोलीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ,सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकलगायत रहेका छन् । टोली झापास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नोपलको गणमा बस्ने स्रोतको भनाई छ । काँकरभिट्टा सीमानाकाहरूका स्थानीयवासीसँग कुराकानी गर्दै सीमा नाका र त्यस ठाउँहरूबाट हुने अवैध भन्सार छली तथा तस्करीबारे बुझ्ने काम गरेका थिए । त्यबखत एक महिलाले गृहमन्त्री गुरुङलाई पूर्वी नाकाबा बारेमा सवै बताएकी थिईन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूबाट भन्सार छली तथा तस्करी हुने गरेको विषयहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । झापाको काँकरभिट्टा नाका भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत रानीग्राम पञ्चायत र पानीट्याँकी नाकासँग जोडिएको छ । झापा जिल्लाको १ सय ४४ दशमलव २ किलो मिटर खुला बोडर भारतको बंगाल र विहारसँग जोडिएको छ ।

शनिबार गृहमन्त्री गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, विराटनगरको रानी सीमा नाका, विराटनगर भन्सार कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरे । सोमबारमात्र गृहमन्त्री गुरुङ झापा आईपुगेका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयको समस्या बुझ्दै उनले जंगली हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा समेत अवलोकन गरेका थिए ।

झापाका सुरक्षा अधिकारीका अनुसार झापामा सीमा व्यवस्थापन, तस्कर नियन्त्रण, लागुऔषध ओसारपसार र विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई पनि झापामा उनले भेटेका छन् । काँकरभिट्टा नाकामा पुगेर उनले सीमा नाकाको सुरक्षा, मेची भन्सारको निरीक्षण गरे ।

ॅकोशी प्रदेशका जिल्लाहरूको निरीक्षण क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ विशेषगरी तीन विषयमा केन्द्रीत रहेको पाईयो,ॅ झापाका एकजना प्रहरी अधिकृतले भने,ॅनिरीक्षण गरेका जिल्लाहरूमा गएर दिएको निर्देशनअनुसार सीमा सुरक्षा, भन्सार छली तथा तस्करी र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रीत देखियो । ’ गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल–भारत सीमा नाकादेखि भन्सार क्षेत्रको समेत अनुगमन गरिरहँदा सामान्य नागरिककै जसरी नै घुमघाम गर्दै निरीक्षण गरिहरेको देखियो ।

सशस्त्र प्रहरीका एकजना उच्च अधिकारीका अनुसार फिल्डमै गएर प्रत्यक्ष आफैंले अनुभव गरेर समस्याको जड पत्ता लगाएर गृहमन्त्री गुरुङले समस्या भएका स्थानमा सुधारका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

Exit mobile version