नयाँदिल्ली — ‘मोदी उपनाम’ को मामिलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भारतीय कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई गरिएको कारबाहीलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको छ । यसका साथै गत मार्च २४ मा सांसद पदका लागि अयोग्य बनाइएका गान्धीको उक्त पद पनि सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्बहाली हुने देखिएको छ ।
गान्धीको ‘मोदी टिप्पणी’ लाई लिएर आपराधिक भन्दै मानहानिको मुद्दामा गुजरात उच्च अदालतले दोषी ठहर्याएको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट दिइने सम्बोधनमा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा भने जोड दिएको छ ।
गुजरात उच्च अदालतले गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो भने जनप्रतिनिधित्व ऐनले सांसदका रूपमा अयोग्य घोषित गरेको थियो । कंग्रेस नेता गान्धीले गुजरात उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध दायर गरेको अपिलमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको हो ।
न्यायाधीश बीआर गवईको अध्यक्षतामा रहेको बेन्चले गरेको उक्त फैसलामा ‘ट्रायल कोर्ट’का न्यायाधीशले अधिकतम सजाय सुनाउनुको कुनै कारण नदिएको र अन्तिम फैसला नभएसम्म दोषी ठहर गर्ने आदेशमा रोक लगाउनुपर्ने बताएको छ । फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यो मुद्दा हेरेका न्यायाधीशले पर्याप्त कारण र आधारबिना दुई वर्षको अधिकतम सजाय दिएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा गान्धीको सार्वजनिक जीवनमा रहिरहन पाउने अधिकार मात्र नभई उनलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताको अधिकारमा पनि असर परेको उल्लेख गरेको छ । बेन्चले गान्धीका अभिव्यक्तिहरू ‘राम्रो नभएको’ र ‘सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक भाषण गर्दा सावधानी अपनाउने अपेक्षा गरिएको’ कुरामा कुनै शंका नरहेको पनि बताएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कंग्रेस पार्टीले राहुल गान्धीको तस्बिरको साथमा ‘सत्यको सधैं जित हुन्छ’ भन्दै ट्वीट गरेको छ । पार्टी नेता जयराम रमेशले पनि सर्वोच्चको फैसला सत्य र न्यायलाई पुष्टि गरेको भन्दै ट्वीट गरेका छन् । उनले भने, ‘गान्धीविरुद्ध सत्ताधारी दलको सबै संयन्त्र लागे पनि उनले हार मान्न, झुक्न वा दब्न इन्कार गर्दै न्याय प्रक्रियाप्रति आफ्नो विश्वास जनाइरहे । अन्ततः उनको जित भएको छ ।’
प्रियंका गान्धीले पनि ‘सूर्य, चन्द्रमा र सत्य तीन चिजलाई कहिल्यै लुकाउन सकिन्न’ भन्दै सर्वोच्चलाई न्यायपूर्ण फैसला दिएकामा धन्यवाद दिएकी छन् । गान्धीले सर्वोच्चको फैसलापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘चाहे जेसुकै होस्, मेरो कर्तव्य उही रहन्छ, इन्डियाको आइडियाको सुरक्षा ।’
यसअघि सन् २०१९ मा कर्नाटकको कोलारमा गरिएको राजनीतिक र्यालीमा कंग्रेस नेता गान्धीले ‘सबै चोरहरूको उपनाम मोदी किन हुन्छ ?’ भन्ने विवादास्पद सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सुरतको तल्लो अदालतले उनलाई दुई वर्षको सजाय सुनाएको थियो । फैसलाको एक दिन नबित्दै गान्धीको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो । उक्त फैसलाको विरुद्ध गुजरात उच्च अदालत पुगेका गान्धीको सजाय उक्त अदालतले पनि कायम गरिदिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
गान्धीको अभिव्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका भारतीय जनता पार्टीका विधायक तथा गुजरातका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले सर्वोच्चको फैसलापछि भने, ‘हामी सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाको स्वागत गर्छौं । अहिले जुन आदेश आएको छ, यसको सम्मान गर्दै सांसद पद बहाली गर्ने काम कानुनतः होला नै, यसमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ सर्वोच्चको फैसलापछि राहत महसुस गरेका गान्धी सम्भवतः सोमबार संसद् जान सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
इकान्तिपुरबाट
