काठमाडौँ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने निर्वाचन आयोगको योजनामा सुस्तता देखिएको छ। निर्वाचनका लागि कुल ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा भए पनि अहिलेसम्म मात्र ६ सय ७१ जना (करिब २० प्रतिशत) उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोलेका छन्।
निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै प्रत्येक उम्मेदवार र राजनीतिक दलले चुनावी खर्च अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
१. बैंक खाता अनिवार्य हुनुको कारण
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार वित्तीय सुशासन कायम गर्न र चुनावी खर्चको सीमा अनुगमन गर्न बैंक खाता अनिवार्य गरिएको हो।
उम्मेदवारले कुनै पनि नेपाली नागरिक वा संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
चुनावी प्रचारका क्रममा हुने खर्चहरू चेक, ड्राफ्ट, वा विद्युतीय माध्यम (Digital Payment) बाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ।
२. राष्ट्र बैंकको सहजीकरण
उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता खोल्न सहज होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारले “एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाइने” सामान्य नियमको सट्टा निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोल्न पाउनेछन्।
आयोगले एटीएम (ATM) मेसिन, मोबाइल एप र डिजिटल डिस्प्लेहरूमा मतदाता शिक्षा सामग्री समावेश गर्न पनि बैंकहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
३. अनुगमनमा कडाइ
आयोगले निर्वाचन खर्चको अनुगमनका लागि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ। यदि उम्मेदवारले बैंक खाता बाहिरबाट ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएमा आचारसंहिता उल्लङ्घन अन्तर्गत कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
अहिले देशभर बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया चलिरहेको र बाँकी ८० प्रतिशत उम्मेदवारले पनि प्रचारप्रसारको समय (फागुन ४-१८) भित्रै खाता खोलिसक्नुपर्नेछ।
