नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अबको निर्वाचनपछि कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने गरी कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था गरिने दाबी गर्नुभएको छ।
सोमबार लमजुङमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले कांग्रेसले सत्तामा निरन्तर आसन जमाउने परम्परालाई अन्त्य गर्न ‘एक/दुई/तीन/चार’ को ठोस नीति अघि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो।
१. के हो ‘एक/दुई/तीन/चार’ को नीति?
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत प्रस्ताव गरेको यो नीतिले राजनीतिक पदहरूको समयसीमा (Term Limit) तोक्ने लक्ष्य राखेको छ:
एक पटक: राष्ट्रपति (एक कार्यकाल मात्र)
दुई पटक: प्रधानमन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री (अधिकतम दुई कार्यकाल)
तीन पटक: मन्त्री (अधिकतम तीन पटक)
चार पटक: सांसद (अधिकतम चार पटक)
उपसभापति शर्माले भन्नुभयो, “हामी यो नीति संविधानमै अङ्कित गर्नेछौँ। अब उप्रान्त कोही पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी रहन पाउने छैनन्।”
२. ‘बदलिएको कांग्रेस’ र ‘जेनजी’ विद्रोह
शर्माले कांग्रेस समय र पुस्ताको माग अनुसार परिमार्जित हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो। गत भदौको ‘जेनजी’ (Gen Z) विद्रोहले उठाएका सुशासन र परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई कांग्रेसले नै सम्बोधन गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
“देश जान्दछ—कांग्रेस बदलिएको छ। र, यो पनि देश जान्दछ—जो बदलिन सक्छ, उसैले देश बदल्न सक्छ।”
३. शासन व्यवस्थामा ‘केस्रा-केस्रा’ सुधार
देशको वर्तमान शासन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरू हटाउन कांग्रेसले सुक्ष्म अध्ययन (केस्रा-केस्रा केलाएको) गरेको शर्माले बताउनुभयो। फागुन २१ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिने र युवाहरूको भावना बमोजिमको आमूल परिवर्तन सम्भव बनाउने उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
यो घोषणाले विशेष गरी लामो समय सत्तामा बसिरहने पुराना नेताहरूप्रति असन्तुष्ट रहेका युवा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको ‘एक/दुई/तीन/चार’ नीतिले नेपालको परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। यसको प्रभाव र संवैधानिक कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई निम्न बुँदामा बुझ्न सकिन्छ:
१. राजनीतिक नेतृत्वमा पार्ने प्रभाव
नेतृत्व हस्तान्तरण: यो नीति लागू भएमा लामो समयदेखि सत्ताको शीर्ष तहमा रहेका पुराना नेताहरू ‘रिटायर्ड’ हुनेछन् र नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिने अवसर पाउनेछ।
गुटबन्दीको अन्त्य: एउटै व्यक्ति पटक-पटक प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुँदा पार्टीभित्र हुने ‘शक्ति केन्द्र’ को एकाधिकार तोडिनेछ।
कार्यक्षमतामा जोड: कार्यकाल सीमित भएपछि नेताहरूले आफ्नो छोटो समयमा ठोस नतिजा निकाल्न (Result-oriented) बढी मेहेनत गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनेछ।
२. संवैधानिक र कानुनी कार्यान्वयनको प्रक्रिया
यो नीतिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न केवल पार्टीको निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य छ:
धारा ७६ को संशोधन: नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था गर्दछ। यसमा “कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैन” भन्ने प्रावधान थप गर्नुपर्ने हुन्छ।
दुई-तिहाइ बहुमत: संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। यसका लागि कांग्रेसले अन्य प्रमुख दलहरू (एमाले, माओवादी, रास्वपा आदि) सँग राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन: सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या तोक्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीहरूमा पनि परिमार्जन आवश्यक पर्दछ।
३. वर्तमान चुनौतीहरू
दलगल सहमति: अन्य दलका शीर्ष नेताहरू, जो आफैँ पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् वा बन्ने इच्छा राख्छन्, उनीहरूलाई यो मुद्दामा सहमत गराउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।
कार्यान्वयनको समयसीमा: यदि यो चुनावपछि संविधान संशोधन भएमा, “यो नियम कहिलेदेखि लागू हुने?” भन्ने प्रश्न उठ्नेछ (विगतका कार्यकाल गणना हुने कि नहुने भन्नेमा विवाद हुन सक्छ)।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यो नीतिलाई ‘जेनजी’ (Gen Z) पुस्ताको मागसँग जोडेकाले, यसले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा युवा मतदाताहरूको समर्थन पाउने कांग्रेसको विश्वास छ।
