काठमाडौँ । आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरू हेरफेर गरेको र बजेट आउनु अगावै त्यसको गोप्य सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लागेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको माग उठेको छ। प्रतिनिधि सभामा मात्र नभएर यो मुद्दा अब राष्ट्रिय सभामा समेत प्रवेश गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले ठूलो नैतिक र कानुनी दबाबमा पर्नुभएको छ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले बजेट निर्माण र करका दर निर्धारणमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार र चलखेल भएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि तत्काल संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद अधिकारीले संसद्मा टेबुल भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि किसिमको संशोधन वा हेरफेर गर्ने एकल अधिकार संसद्लाई मात्र भएको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै अर्थ मन्त्रालयको कदममाथि आपत्ति जनाउनुभयो।
ईभी गाडी आयात र ५ बुँदे पत्रको रहस्य
सांसद अधिकारीले बजेट आउनु ठीक अगाडि नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा विद्युतीय सवारी साधन (EV) भित्रिनु र लगत्तै अर्थ विधेयकमा करका दरहरूमा हेरफेर गरिनु संयोग मात्र हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले भाषिक त्रुटि सच्याउने बहानामा संसद्लाई छलेर करका दर नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो।
संसद्मा बोल्दै अधिकारीले भन्नुभयो, ‘संसद्मा टेबुल भएको अर्थ विधेयकमा अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि सच्याउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको पाँच बुँदे पत्रमा करका दरमा हेरफेर गरिएको छ। बजेट भाषणको मुखैमा ठूलो परिमाणमा ईभी गाडी भित्रिनु, यता करका दरमा हेरफेर भएर आउनुलाई सर्वत्र शङ्काको रूपमा हेरिएको छ। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनेर रुलिङ समेत नहुँदै करका दरमा हेरफेर गर्नुको हतारो के हो? माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग उठेको यो प्रश्नमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्छ।’
बजेट घोषणा हुनुअघि नै केही निश्चित व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा सूचना चुहाएर आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले गाडीहरू भित्र्याइएको हुनसक्ने भन्दै यस विषयले नेपालको आर्थिक सुशासनमाथि नै गम्भीर धक्का पुर्याएको सांसद अधिकारीको ठहर छ। संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै मन्त्रालयले देखाएको यो हतारो र बदनियतको सत्यतथ्य छानबिन हुनैपर्ने अडान प्रतिपक्षले राखेपछि बजेट सत्र थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
