२ फागुन, मेचीनगर : झापा मेचीनगर —६ हाटखोलाकी फूलमाया तामाङले यसअघि भएका थुप्रै निर्वाचनमा मतदान गरीन् । निर्वाचन अघि मत माग्दैं उनका घरमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्रका थुप्रै उम्मेद्वार पुग्थे । ती उम्मेद्वारहरुसँग फूलमायाले गर्ने एउटै प्रश्न हो, ‘हामी कहिलेसम्म सुकुम्बासी बन्नुपर्ने हो, हाम्रो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा कहिले आउछ ? जवाफमा दलका नेता र उम्मेद्वारहरुले भन्थे ‘यदि हाम्रो पार्टीको उम्मेद्वारलाई जिताउनु भयो भने जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गराउँछौ । किन कि सुकुम्बासी समस्या समाधान हाम्रो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता हो ।’
उनले मतदान गरेका निक्कै उम्मेद्वार विजयी भए कति मन्त्री समेत बने । तीनै उम्मेद्वारले प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलले पटक पटक सत्ता सम्हाले । तर, फूलमायाको उस्वेला सुकुम्बासीबाट मालीक बन्ने सपना अहिलेसम्म अधूरै छ । आसन्न फागुन २१ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मत माग्दैं अहिले उनको घरमा पुग्न थालेका छन् । उहिलेदेखि अहिलेसम्म उनले ती उम्मेद्वारहरुलाई भन्ने एउटै कुरा छ , ‘सुकुमबासी समस्या समाधान कहिले हुन्छ । ’अनि ती उम्मेद्वार भन्छन, ‘हाम्रो प्रतिवद्धता र घोषणा पत्रमा त्यो त पहिलो नम्बरमै छ ।’ हाटखोलामा फूलमायाजस्ता २५ परिवार भन्दा बढि सुकुम्बासी छन् । उनीहरुसँग चुनावका बेलामा भोट माग्न आउनेहरुले जग्गाधनी पूर्जाको आश्वासन दिन भुल्दैनन् । तर वर्षौं बित्दासमेत आश्वासन पूरा नभएको दुर्गाबहादुर बस्नेतको भनाई छ । ‘चुनाव जितेपछि कोही नेता फर्केर आउँदैनन्’ हाटखोलाका सुकुम्बासीको गुनासो हो यो ।
चारदशकदेखि बसोवास गरिरहेका स्थानीयसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा छैन । जस्का कारण उनीहरुले थुप्रै समस्या वेहोर्नु परेको छ । हाटखोलाका मात्र होईन मेचीडाडाका सुकुम्बासी बासिन्दाहरूले वर्षौंसम्म नेताहरूबाट जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने आश्वासन पाए पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेका छन् । चुनावको बेला भोट माग्न आउने नेताहरू चुनाव जितेपछि फर्केर नआउने र सुकुम्बासीको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पूर्व प्रगति टोल विकास संस्था, गैरीगाउँ टोल विकास संस्था र नवज्योति टोल विकास संस्थामा आवद्ध थुप्रै मानिस अहिलेसम्म जग्गानधी प्रमाण पूर्जा विहिन छन् । केही समयअघि यहाँका २६ जनाले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरे पनि मेचीखोलामा नयाँ पूल निर्माण गर्दा चारजनाको जग्गा परेका कारण उचित मुआब्जा दिएर हटाइएको स्थानीय डिल्ली अधिकारीले बताए । बाकी २२ जना र अन्यको अहिलेसम्म सुकुम्बासी भएरै बसेका छन् । भूमि समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग गठन भए पनि अधिकांश सुकुम्बासी अझै लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको उनको भनाई छ ।
भूमि आयोगमा पटक पटक निवेदन दिएर धेरैपटक नापी पनि भयो तर जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नपाएको सुकुम्बासीहरुको भनाई छ । अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले हरेक पटक आयोग गठन गरेको सुनिन्छ । अब त केही होला कि भन्यो, अझै हुँदैन ।’ चुनावताका सुकम्बासी बस्तीलाई विभिन्न राजनीतिक दल र अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले भोट बैंक बनाउने भए पनि चुनावको परिणामसँगै उनीहरुले गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको सवै कुरा विर्सने र सुकुम्बासीमाथि राजनीति गर्ने गरेको अधिकारीको आरोप छ ।
धेरै वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका लागि धेरै प्रयास गरे पनि पाउन नसकेको उनको गुनासो अहिले पनि छ । जुनसुकै निर्वाचनको मुखमा भोट माग्न आउने नेता र पार्टीहरु आफूले चुनाव जित्ने वित्तिकै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिलाउने आश्वासन भने छाड्दैनन् । ‘चुनाव नजित्दासम्म भोट माग्न आउने सबै दल तथा उम्मेदवारले चुनाव जित्नेबित्तिकै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउने आश्वासन दिन्छन्,’ विमला खत्रीले भनिन्, ‘धेरै पटक आश्वासन पाएर भोट हालियो । तर हाम्रो समस्या समाधान गर्ने कोही भएनन् ।’ सुकुम्बासीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको अनिवार्य कर्तव्यको आधारमा सरकारले राजनीतिक र सामाजिक न्याय दिलाउनु पर्दछ । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
फूलमाया, दुर्गा, डिल्ली र विमला जस्तै झापाका थुप्रै सुकुम्बासीको गुनासो पनि उस्तै छ । चुनावका बेलामा भोट माग्न आउनेहरुले जग्गाधनी पूर्जाको आश्वासन दिन भुल्दैनन् । तर वर्षौं बित्दासमेत कहिल्यै आश्वासन पूरा भएको छैन । ‘सुकुम्बासीका भोट मागेर जिते, आफूहरुले कता कता घर बनाए हामीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिएका छैनन् ।’ कुमार करुवाको गुनासो गर्छन् । झापामा भूमिहीनको कथा व्यथा उस्तै छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अहिले गाउँ शहरमा उम्मेद्वार कार्यकर्ता छिरिसके ।
नेताहरुलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन लागिरहँदा यहाँका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई आउने चुनाव भन्दा पनि घरको चिन्ता छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चुनाव लागे पनि सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाकै चिन्ता रहेको स्थानीयको भनाई छ । यतिखेर सवैतिर चुनावको चहल पहल शुरु भएपनि झापाका सुकुम्बासी बस्तीमा चुनावी रौनकले नछोएको उनीहरुको भनाई छ । मत माग्न आउँदा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन भने सबैले बाँड्ने गरेपनि यहाँका सुकुम्बासीहरुको वर्षौदेखिको समस्या भने ज्यूँकाज्यूँ छ । चुनावताका सुकुम्बासी समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकता सवै दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगले झापा जिल्लाभरका सबै अव्यवस्थित, दलित सुकुम्वासी र अन्य सुकुम्वासीको तथ्यांक लिएर काम अघि बढाएको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि सवै काम ठप्प भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमि सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।
कम्तीमा पनि हरेक नागरिकले बसोबासका लागि थोरै भए पनि जमिन पाउनुपर्ने, नभए सरकारले नै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या नेपालमा ज्यूँकाज्यूँ छ ।
स्थानीय मतदाताहरुले सामुदायिक भवन निर्माण, खानेपानीको सुविधा र सुकुम्बासीको लालपुर्जा वितरण जस्ता समस्याको समाधान तत्काल गर्न माग गरेका छन् । चुनावको बेला मात्रै आश्वासन दिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले स्थायी समाधानको अपेक्षा गरेका छन् । झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का अधिकाँश उम्मेदवारहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधान संगै जंगली हात्तीको आतंक नियन्त्रण स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगारी पहिलो प्राथमिकता भएको बताउदैं आएका छन् । उम्मेद्वारहरुले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको स्थायी समाधान गर्न आ आफ्नै दलको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् । सुकुम्बासीहरूले हाल प्राप्त गरेको निस्साका आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो दलले लिने दाबी समेत गरेका छन् ।
