काठमाडौँ, जेठ २१: नेपाल सरकारसँग विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल ४ अर्ब ६५ करोड २४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको जानकारी दिइएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले विपद्का समयमा आपतकालीन अवस्थाका लागि यो रकम प्रयोग गर्न सकिने बताएका हुन्।
उहाँका अनुसार, यस रकममध्ये प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ८९ करोड २९ लाख रुपैयाँ र केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। यसबाहेक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसको विवरण यस प्रकार छ:
- कोशी प्रदेश: ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ
- मधेश प्रदेश: ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ
- बागमती प्रदेश: ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ
- गण्डकी प्रदेश: २५ करोड रुपैयाँ
- लुम्बिनी प्रदेश: ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
- कर्णाली प्रदेश: ९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ
त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लाका कोषमा ६९ करोड ५ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको पनि बाँस्तोलाले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारेको र विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। बाँस्तोलाले भने, “सबै क्लस्टरलाई आपतकालीन अवस्थाका लागि पूर्णतयारीसहित जिम्मेवारी तोकिसकिएको छ। विपद्का घटना भइहाले तत्काल परिचालन हुनेगरी सबै तयारीका काम सकिएको छ।” कोषमा मौज्दात रहेको रकम आपतकालीन अवस्थामा आवश्यकताअनुसार तत्काल परिचालन हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो। यस्ता कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहँदा विपद्को समयमा तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले मानवीय क्षति र भौतिक पूर्वाधारमा हुने क्षतिको असरलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। विगतमा विपद्का बेला तत्काल आर्थिक स्रोतको अभावले उद्धार कार्यमा ढिलाइ भएको उदाहरणहरू छन्। यसरी पर्याप्त कोषको व्यवस्थाले भविष्यमा त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारलाई थप सक्षम बनाउने विश्वास गरिएको छ।
