२३ साउन, भद्रपुर : दशकअघि देखिको जंगली हात्तीको समस्या र पछिल्लो समय जटिल बन्दैं आएको लागूपदार्थ सेवन, ओसारपसारलगायत जिल्लामा देखिएका अन्य समस्याहरुको दिर्घकालिन समाधानमा जुट्ने निर्णयसहित झापा जिल्लाको आठौं जिल्ला सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला सभा सञ्चालन [कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ४ [२] सँग सम्बन्धित जिल्ला सभा सञ्चालन गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति झापाको सभाहलमा सम्पन्न सभाका सभाध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ वरालले अनूसुची १ जिल्ला सभा सञ्चालन ‐कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ४ ‐[२] सँग सम्बधित जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यसूची प्रस्तुत गरेका थिए ।
जिल्ला सभा १४ वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित थियो । मेची प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नती गर्ने, पर्यटन पथ, गन्धर्व समुदाय, जलथल जंगल, मेचीपारी तथा विरिङपारिका गाउँ, प्राविधिक प्रयोगशाला व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६ संशोधन, निर्माणधिन कर्मचारी आवास गृह, साविक मौज्दात कोष तथा आन्तरिक आय परिचालनको विषयमा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको २०८२ साउन ६ गतेको परिपत्रको बुँदा नम्बर ६२, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७९ ‐संशोधनसहित ) को दफा ९ [१४)]र नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७७ को दफा १० बमोजिम प्रशासनिक खर्च, एन एक्स भवन निर्माण, रुग्ण आयोजना अरनिको मावि भवन निर्माण, बलभद्र मावि भवन निर्माण, गिरीजाप्रसाद स्मृति भवन निर्माण र गत आव २०८१—८२ को याथर्थ आय र व्यय ‐बजेट ) स्वीकृत सम्बन्धलगायतका विषय कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।
सभा सदस्य एवम् जिल्ला समन्वय समिति झापाका उपप्रमुख शान्ता रोका क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०८२—८३ को बजेट प्रस्तुत गरिन । उनले नेपालको संविधानको धारा २२०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ (३) र ९३ तथा जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा १५ (ख) बमोजिम जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका बिषयमा बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति झापाको आर्थिक वर्ष २०८१—८२ को यथार्थ, आर्थिक वर्ष २०८२—८३ को संशोधित अनुमान तथा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को अनुमानित आय व्ययको विवरण समेटिएको बार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदनका लागि सभामा पेश गरेकी थिईन् ।
गत आवको याथर्थ आय र व्यय प्रस्तुत गदैं उपप्रमुख रोकाले विनियोजनतर्फ संघीय सरकारको खर्च शीर्षक २६४११२ मा प्राप्त अनुदान एक करोड ४४ लाख ४५ हजार मध्ये एक करोड ३९ लाख ७९ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँ खर्च भएर बाकी चार लाख ६५ हजार चार सय ८४ रुपैयाँ फिर्ता भएको बताइन् । विविधमा आव २०८०—८१ बाट आन्तरिक आयतर्फ ११ करोड ६५ लाख १२ हजार ८७ रुपैयाँ अल्या गरिएको र आन्तरिक आम्दानी ११ लाख ६१ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ गरी गत आवमा कुल ११ करोड ७६ लाख ८३ हजार नौसय ३७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरौटीतर्फ चार करोड एक लाख ९६ हजार नौ सय एक रुपैयाँ अल्या गरिएको, गत आव यस शीर्षकबाट धरौटी फिर्ता नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८१—८२ मा राजस्वतर्फ ४८ हजार जम्मा भएको छ ।
चालु आव २०८२—८३ को संशोधित आयतर्फ संघीय सरकारबाट सशर्त चालु अनुदान एक करोड ५१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको, प्रदेश सरकारबाट यसवर्ष १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको रोकाले सहभागी सभा सदस्यहरुलाई जानकारी गराईन् । जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक कोषतर्फ खर्च विविध खाता र धरौटी खाता समेत गरी गतवर्षको अल्या १५ करोड ७८ लाख ७० हजार ८ सय ३८ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवमा विनियोजन भइसकेको रकम बाहेक आन्तरिक आयतर्फ १४ लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७७ को दफा १०.१ बमोजिम स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ विक्री वितरणबाट संकलित रकमको भ्याटबाहेक शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पाँच लाख संघीय सरकारबाट पारिश्रमिक शीर्षकमा नपुग नौ लाख ६१ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ गरी कुल २९ लाख ३८ हजार एकसय १४ रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी चालु आवका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, रस्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक आय तथा धरौटी समेत कुल जम्मा १७ करोड ७१ लाख७० हजार नौ हजार ५३ रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चालु आवको लागि व्यय सम्बन्धि प्रतिवेदनमा चालु आवमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा भत्तामा एक करोड सात लाख ६१ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै समन्वय प्रमुखको निजी सचिवका लागि चार लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा आव २०८२—८३ का लागि पारित बजेटको बुँदा नम्बर ३५२ मा उल्लेखित स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट लेखि आएमा सोहि बमोजिम हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उपप्रमुख रोकाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समन्वय प्रमुखको गत आव २०८१—८२ मा दिन बाँकी इन्धन सुविधाको रकम र यस आवमा दिनुपर्ने इन्धन सुविधा वापतको रकम अनूसूची २ मा रहेको सघीय सरकारबाट प्राप्त अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत इन्धन पदाधिकारी शीर्षकबाट एक लाख अनुगमन तथा भ्रमण खर्च क्रियाकलाप अन्तर्गत इन्धन शीर्षकबाट एक लाख ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट इन्धन शीर्षकबाट छ लाख गरी कुल आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उनले जिल्ला समन्वय समितिका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुका बारेमा जानकारी गराउँदैं जिल्लाभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने र अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश, सरकारी कार्यालय , गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवथापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्नेलगायत रहेको बताइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ वरालको सभापतित्वमा भएको जिल्ला सभामा मेचीनगर नगरपालिकाका कार्यवहाक नगर प्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेती, शिवसताक्षी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेगाहाङ्ग थोप्रा ‐रोशन), कन्काई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल, अर्जुनधारा नगरपालिका उपप्रमुख खड्गमाया पराजुली, दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख रेगिना भट्टराई, गौरादह नगरपालिकाका उपप्रमुख जलवर्षा राजवंशी, कचनकवल गाउँ पालिकाका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई, हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्गदेन, उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी मैनाली, झापा गाउँपालिका उपाध्यक्ष अञ्जुदेवी थपलियालगायत विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले विचार व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले नगरसभामा अघि सारिएका प्रस्तावहरुमा छलफल गरेर छुटेका अन्य विषयवस्तुलाई समेत समेट्न सुझाव दिएका थिए ।
