काठमाडौँ, भदौ २७: नेपालको राजनीतिक संकट झनै गहिरिँदै गएको छ। ‘जेन-जी’ पुस्ताको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको गम्भीर मतभेदले मुलुक थप अन्योलमा फसेको छ। संसद विघटनको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भएको अडानले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ।
संसद विघटनमा अडान: राष्ट्रपति र कार्की आमनेसामने
राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले संविधानको धारा ६१ (४) को प्रावधान प्रयोग गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कार्कीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। राष्ट्रपतिले यसो गर्दा कानुनी वैधता पाउने र भविष्यमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्टाउन नसक्ने तर्क दिएका छन्। उनले यसका लागि दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि सहमत गराइसकेको जनाएका छन्।
तर, सुशीला कार्कीले भने राष्ट्रपतिको यो प्रस्ताव मानेकी छैनन्। उनी पहिले संसद विघटन हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने अडानमा छिन्। उनको अडानमा कानुनी र संवैधानिक तर्कहरू छन्। राष्ट्रपतिको प्रस्तावले सरकार गठनको प्रक्रियालाई परम्परागत संसदीय प्रणालीबाट बाहिर लगेको र यसले पछि थप संवैधानिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने उनको चिन्ता देखिन्छ। यस विषयमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशको अडानलाई युवा पुस्ताले पनि समर्थन गरिरहेको छ।
सैन्य र राजनीतिक दबाब
देशभर सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले पनि तत्काल राजनीतिक निकास खोज्न दबाब बढाएको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रपतिसँग भेट गरी ‘बिना निर्णय र अधिकार धेरै लामो समयसम्म सडकमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने’ भन्दै यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। यसले राजनीतिक नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
यसअघि, ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नै संसदका सदस्यबाट सरकार गठनको प्रयास गरे पनि सेना र राष्ट्रपतिको असहमतिपछि उनीहरू पछि हटेका थिए। त्यसपछि ‘जेन-जी’ का प्रतिनिधिलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएपछि सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो। यो सहमति आफैंमा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अभूतपूर्व कदम मानिएको छ।
कानुनी र संवैधानिक बहस
राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रयोग गर्न खोजेको संविधानको धारा ६१(४) ले राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। यसले संकटको घडीमा राष्ट्रपतिले असाधारण कदम चाल्न सक्ने तर्कलाई बल दिए पनि यसमाथि कानुनी बहस जारी छ।
यसैबीच, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारको मुख्य एजेन्डा निर्वाचन गराउनु हो। यसबाहेक भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जस्ता कामहरूलाई प्राथमिकता दिने लगभग टुङ्गो लागिसकेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वबीचको यो मतभेदले देशमा शान्ति र स्थिरता स्थापना गर्ने प्रयासमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।
