काठमाडौँ : सुशासनको माग गर्दै भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहसँगै मुलुकमा चलेको सरकार विहीनताको अवस्थाको अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार साँझ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा निहित आफ्नो अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेका छन्। यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटनको औपचारिक घोषणा नगरिए पनि कार्कीलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश दिइएको छ, जसले संसद् स्वतः विघटन भएको स्पष्ट पारेको छ।
ऐतिहासिक नियुक्ति: न्यायपालिकादेखि कार्यपालिकासम्मको यात्रा
२०७३ सालमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की अब मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति थियो।
सुशीला कार्कीको परिचय:
- जन्म र शिक्षा: २००९ जेठ २५ मा मोरङमा जन्मेकी कार्कीले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए र नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेकी छिन्।
- पेशागत जीवन: २०३६ सालदेखि वकालत सुरु गरेकी उनी २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश र २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन्।
- न्यायालयमा छवि: न्यायपालिकामा आफ्नो निडर निर्णय र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताका लागि उनी परिचित छिन्। उनको कार्यकालमा आमाको नामबाट नागरिकता, उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार मुद्दामा कठोर निर्णय र इँटाभट्टा हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण फैसला भएका थिए।
आन्दोलनको जगमा सरकार: चुनौतीहरूको चाङ
जेन-जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको जगमा सत्तामा आएकी कार्कीले अब थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। उनको सरकारको मुख्य दायित्व आगामी ६ महिना (फागुन) भित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो। यसबाहेक, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन, भ्रष्टाचार र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन जस्ता मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
अन्तरिम सरकारप्रति दलहरूको असन्तुष्टि
अन्तरिम सरकारको गठन र संसद विघटनप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतले संविधानको भावना विपरीत संसद विघटन भएको भन्दै आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका छन्।
अहिले आक्रोशित र असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई संवाद र सहमतिको बाटोमा ल्याउनु नै प्रधानमन्त्री कार्कीको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हुनेछ।
