२२ वैशाख, काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आइजिपी बढुवाविरद्धकाे रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
धिरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज (बिहीबार) सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
इजलासले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ जेठ १७ का लागि तोकिदिएको बताइएको छ। यो आदेशले नवनियुक्त आइजिपी धिरजप्रताप सिंहलाई नियमित काम गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ।
सरकारले आइतबार तेस्रो वरीयतामा रहेका एआइजिपी धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गरेको भोलिपल्ट सोमबार वरिष्ठता मिचेर आफूभन्दा जुनियरलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै एआइजिपी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ सुरु भएको थियो। बुधबार बहस नसकिएपछि सो मुद्दा बिहीबार (आज) का लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
आजको इजलासमा पोखरेलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सानुराजा पोखरेल, ललित बस्नेत, माधव बस्नेत, सुनील पोखरेल र रमेश बडालले बहस गरेका थिए। रिट निवेदक एआइजी पोखरेलले पनि इजलासमा बोलेका थिए।
बुधबारको इजलासमा एआइजी पोखरेलका तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए। त्यस्तै आइजिपी सिंहका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए।
यस्तै बुधबार इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए भने सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए।
सरकारी पक्षले अहिले अन्तरिम आदेश दिए नेपाल प्रहरी नेतृत्वविहीन भई चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने जिकिर गरेको थियो।
