३१ भदौं, काठमाडौँ : नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको आज १० दिन भयो।
यसपटक भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा किन प्रमाणित गरेकी छैनन्? निर्णय गरिरहेकी छैनन्? भन्ने अहिले धेरैको चासो पनि छ।
असोज १ गते राति १२ बजेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अघि नै प्रमाणीकरण भएन भने नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुने तर्क कतिपय कानुनविद्हरूले गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले असोज १ गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले विधेयक निष्क्रिय भएको बताउन सक्ने अनुमान ती कानुनविदहरूले गर्छन्।
उनीहरूले संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको बताउँछन्। संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित हुने विधिबारे उल्लेख गरिएको छ। उपदफा १० मा विधेयक विचाराधीन हुँदाकै अवस्थामा संसदको अधिवेशन सकिएपनि अर्को अधिवेशनमा त्यसमा कारबाही सुरू गर्न सकिने उल्लेख छ।
त्यही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए संसदका दुवै सदनमा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ।
‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल सकिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ।
यो वाक्यांशले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमात्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको संविधानविद पूर्णमान शाक्यले बताए।
‘यो वाक्यांशले दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरण भएका विधेयक पनि प्रतिनिधि कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय हुने भन्दैन,’ उनले भने, ‘यसले त प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएर त्यहीँ वा अपर हाउस (राष्ट्रियसभा)मा विचाराधीन विधेयक मात्र प्रतिनिधि सभासँगै निष्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।’
त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक पारित गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको शाक्यको भनाई छ।
‘राष्ट्रपतिकहाँबाट फिर्ताआएपछि पनि संसदको दुवै सदनले फेरि पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक निष्क्रिय हुन्न। १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले पास गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने।
पहिलो पटक प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले परिमार्जन गर्ने सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। उनले अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा र प्रदेशिक नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।
संसदले भने सामान्य छलफल त गर्यो तर ती व्यवस्थामा परिमार्जन नगरी पास गर्यो। त्यसपछि भदौ २१ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएका हुन्।
आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक आएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता लगायतसँग छलफल पनि गरेकी छन्। तर निर्णय भने गरेकी छैनन्। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संविधान बमोजिम योग्य भएपनि कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएका लाखौं युवाहरू दैनिक जीवनमा कष्टकर जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्, कतिपय भने कानुनका पास गर्न माग गर्दै सडक संघर्षमा पनि छन्।
आफूले पुनर्विचार गर्न भनेर पठाएको सुझावलाई संसदले विचारसम्म नगरेकोमा उनी असन्तुष्ट रहेको कतिपयले बताउँदै आएका छन्।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा एक घण्टा पनि नराखी प्रमाणीकरण गर्ने तर दुवै सदनको बहुमतले पास गरेको पठाएको विधेयक १० दिन झुलाएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न असोज ५ गतेसम्म समय भने छ।(सेतोपाटी)
