काठमाडौँ, भदौ ३१: ‘जेन-जी’ आन्दोलनले सिर्जना गरेको गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति र मानवीय क्षतिको सम्बोधन गर्दै ९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
यी निर्णयहरू आन्दोलनको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै पीडितलाई न्याय दिन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू:
१. सहिद घोषणा: सरकारले आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका सबै व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले उनीहरूको बलिदानलाई राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान दिँदै इतिहासमा यो आन्दोलनको महत्त्वलाई स्थापित गरेको छ।
२. शोक दिवस र सार्वजनिक बिदा: आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा सरकारले असोज १ गतेलाई राष्ट्रिय शोक दिवस घोषणा गरेको छ। यस दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिइनेछ। यो निर्णयले राष्ट्रिय स्तरमा सबैलाई एकैसाथ शोक मनाउने र पीडितप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने अवसर दिएको छ।
३. राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि: मृत्यु भएकाहरूको शवलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले मृतकका परिवारलाई मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै उनीहरूको त्यागको कदर गर्ने अवसर मिलेको छ।
४. आर्थिक क्षतिपूर्ति: मृतकका प्रत्येक परिवारलाई सरकारले कुल १५ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ। यसमा १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत र बाँकी ५ लाख रुपैयाँ अन्य खर्चबापत दिइनेछ। यस आर्थिक सहयोगले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
५. निःशुल्क उपचार: आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारमा कुनै बाधा नपरोस् भन्नका लागि सरकारले उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।
६. शव व्यवस्थापन: दुर्गम स्थानमा रहेका शवहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउनका लागि सरकारले निःशुल्क हेलिकोप्टर वा सवारीसाधन उपलब्ध गराउनेछ। यसले मृतकहरूको अन्त्येष्टि प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
७. उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग: आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही अघि बढाइनेछ, जसले जनतामा कानुनी शासनप्रतिको विश्वास बढाउनेछ।
८. स्मारक पार्क निर्माण: आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकाहरूको सम्झनामा ‘जेन-जी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो पार्क आन्दोलनको प्रतीक बन्नेछ र भविष्यका पुस्तालाई यसको महत्त्वबारे स्मरण गराउनेछ।
९. प्रस्ताव फिर्ता: निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका सबै प्रस्तावहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो कदमलाई नयाँ सरकारले सुशासनका लागि नयाँ आधार तयार गर्न खोजेको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।
