काठमाडौँ, भदौ २९: ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अन्य जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू यथावत् रहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारहरू भने कायम छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन भएको र अन्य निकाय यथावत् रहेको बताएका छन्। यसअघि २०७९ सालमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो। तीन वर्ष पनि पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल अझै २ वर्षभन्दा बढी बाँकी छ।
संविधानविद्को धारणा र कानुनी अड्चन
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भए पनि संविधानले तोकेअनुसार प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहहरू विघटन गर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारसँग नरहेको बताएका छन्।
उनले भविष्यमा शासन, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन संविधानमा संशोधन आवश्यक हुने बताए। त्यसका लागि अन्तरिम सरकारले संविधान सुधार आयोग गठन गर्न सक्ने र निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
भौतिक क्षतिले प्रदेश र स्थानीय तह संकटमा
प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारहरू अस्तित्वमा रहे पनि आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले पुर्याएको ठूलो भौतिक क्षतिले ती संस्थाहरूको सञ्चालनमा भने गम्भीर चुनौती देखिएको छ। वडा र पालिका कार्यालयहरू, प्रदेशसभा भवन तथा मन्त्रालयहरूमा व्यापक तोडफोड र आगजनी गरिएको छ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाका अनुसार देशभरका स्थानीय तहहरूमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। कार्यालय भवन, सवारी साधन, दमकल, एम्बुलेन्स र महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जलेकाले पालिकाहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन लामो समय लाग्ने देखिएको छ। यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा ठूलो असर पुग्ने निश्चित छ।
