सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरेको छ । कार्यविधि खारेजीसँगै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रकृया पुर्ण रुपमा रोकिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरिएको बताए । मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी माघ ११ गतेको मन्ति्रपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताए । मनि्त्रपरिषद्बाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि मन्त्री आलेले बताए।
कार्यविधि खारेजसँगै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कामहरु पुर्ण रुपमा रोकिएका छन् । कार्यविधि खारेजीले व्यवस्थापनका काम रोकिए पनि पुर्ण रुपमा वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन प्रणालीनै खारेजी भने नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतैपनि हरियो वन सखाप नहुनेगरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले बताए। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्धारा व्यवसि्थत वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रकि्रया पुरागरी सदुपयोग, विक्री वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताए ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान मुछान, विक्री वितरण तथा ओसार पसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानून अनुरुप कारबाही गरिने पनि बताए । यस्तै निजगढ अन्तराषि्ट्रय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिसि्चतता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रष्ट पारेका छन्। विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिसि्चत भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयले प्रकि्रया अगाडि बढाउने पनि बताए ।
मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिने पनि बताए। विमानस्थलमा १ हजार ९ सय हेक्टरमा मात्रै रनवे बन्ने भएकाले सोही जमिनमा मात्रै रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने तयारी भइराखेको पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामा मन्त्रालय मातहतका धेरै कार्यक्रमलाई व्यवसि्थत गराउन लागेको दावी समेत गरे । सिंचाई नभएका स्थानमा जडिबुटी खेती गर्न सरकारले नै बिउ विरुवाको उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि बजारको व्यवस्थापन गरिदिने योजना बनाएको बताए । यस्तै पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेले बताए । कस्तुरी चरा, हाब्रो लगायतका दशवटा प्रजातिका चराको बासस्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि बताए । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्र बगैचा निर्माण गर्न २ लाख विरुवा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको मन्त्री आलेले बताए ।