काठमाडौँ, जेठ २७: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालले ‘नेपालमै पहिलो पटक’ शल्यक्रियामार्फत एक व्यक्तिको लिङ्ग परिवर्तन गरिएको जनाएसँगै यसले केही कानुनी सवालहरू जन्माएको देखिएको छ। अस्पतालद्वारा आइतबार (हिजो) जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि जनकपुर निवासी ‘ट्रान्सजेन्डर’ व्यक्तिलाई आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एलजीबीटीआईक्यूप्लस (LGBTQIA+) समुदायसम्बन्धी संस्थाहरूले यसको स्वागत गर्दै “यसले अन्य इच्छुकहरूलाई सहज हुने” बताएका छन्। यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालमा शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै “त्यसबारे सोधपुछ गर्ने” बताएका छन्।
अस्पतालले प्लास्टिक सर्जरी विभागद्वारा जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालित उक्त समुदायलक्षित विभिन्न प्रकारका ‘जेन्डर अफर्मिङ शल्यक्रिया’का क्रममा सफलता हासिल भएको जनाएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागले जेठ १३ गते उक्त शल्यक्रिया गरेको बताएको छ।
विभागीय प्रमुख डाक्टर जयनमान श्रेष्ठका अनुसार, यस किसिमका शल्यक्रियाहरू अन्य देशमा सामान्य भए तापनि नेपालमा हालसम्म गरिएको थिएन। “कमसेकम हामीले नेपालमा यस्तो शल्यक्रिया भएको सुनेका थिएनौँ,” उनले भने।
श्रेष्ठले संयोजन गरेको उक्त शल्यक्रियाको नेतृत्व विदेशी प्लास्टिक सर्जन डाक्टर अलिरेजा हमिडिअन जरोमीले गरेका थिए। डाक्टर श्रेष्ठले बीबीसीसँग कुरा गर्दै “पहिलो पटक भएकाले पनि अनुभवी विदेशी चिकित्सकलाई सहभागी गराइएको हो” भन्नुभयो। उनले आगामी दिनमा आफ्नै जनशक्तिमार्फत नियमित रूपमा त्यस्ता शल्यक्रियाहरू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
उक्त शल्यक्रियाका क्रममा ‘पुरुषको लिङ्गका तन्तुहरूलाई चाहिने मात्रामा उपयोग गरेर महिलाको जननेन्द्रिय अङ्गको पुनर्निर्माण गरिएको’ चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मनोचिकित्सकद्वारा गरिनुपर्ने परीक्षणसहितका शल्यक्रिया पूर्व आवश्यक पर्ने सबै चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू पूरा गरेर अगाडि बढिएको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार उक्त शल्यक्रिया गर्न ६ घण्टा लागेको थियो।
शल्यक्रिया गरिएका ती व्यक्ति केही दिनको चिकित्सकीय निगरानीपछि हाल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भइसकेका छन् तर आवधिक परीक्षणका निम्ति सम्पर्कमै रहेको डाक्टर श्रेष्ठले बताए। यो एक साताको अवधिमा उनमा कुनै किसिमको जटिलता नदेखिएकाले त्यसलाई सफल मानिएको छ।
कानुनी अस्पष्टता र सरोकारवालाको प्रतिक्रिया:
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आएका सङ्घसंस्थाले उक्त शल्यक्रियाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेपाल ब्ल्यू डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष युनिसा पाण्डेले उनका साथीहरूले लामो समयदेखि विदेशमा गएर त्यस्तो शल्यक्रिया गराउने गरेको र त्यो महँगो पर्ने गरेको बताइन्। उनले कानुनी व्यवस्थालाई अझै सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्।
लिङ्ग परिवर्तन गर्ने शल्यक्रिया ‘ट्रान्सजेन्डर’ व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका निम्ति महत्त्वपूर्ण उपायमध्येको भएको भन्दै अस्पतालले ‘जेन्डर अफर्मिङ क्लिनिक’ स्थापना गरेर नियमित रूपमा उक्त सेवा प्रवाह गर्ने जनाएको छ।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै केही वर्षअघि थाइल्यान्ड पुगेर यस्तै प्रकृतिको शल्यक्रिया गराएकी ‘लिड नेपाल’की अध्यक्ष नुमा लिम्बुले भने उक्त शल्यक्रियाले उत्साह जगाएको भए तापनि कानुनी स्पष्टताको अभावमा त्यसले निरन्तरता पाउनेमा शङ्का व्यक्त गरिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने उक्त शल्यक्रियाबारे अनभिज्ञता जनाउँदै “त्यसबारे बुझ्ने” बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले “नेपालको नियम कानुनले दिएको छैन। कानुनले बोलेको छैन भन्नुको अर्थ नदिएको हो।” भन्दै यस्ता किसिमका सहित अन्य ‘कस्मेटिक’ शल्यक्रियाका निम्ति अनुमति माग भइरहे पनि टुङ्गो नलागेको बताए। उनले त्रिवि अस्पताल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले त्यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोधपुछ गर्ने बताए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अधिकारीहरूले भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग अनुमति लिइएको बताएका छन्। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर गोपाल सेढाईले विदेशी चिकित्सकलाई शल्यक्रियामा सामेल गराउँदा काउन्सिलको अनुमति लिनुपर्ने र त्यसमा कस्तो शल्यक्रिया गर्न लागिएको भन्ने प्रस्ट पारिएको बताए। काउन्सिल पनि सकारात्मक देखिएकाले उक्त शल्यक्रिया गरिएको उनको भनाइ छ।
सेढाईले विदेशमा गएर यस्ता प्रकृतिको शल्यक्रिया गराएर आएकाहरूले त्यसको प्रमाणपत्र देखाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले त्यसलाई मान्यता दिने र नागरिकता प्रमाणपत्रमा त्यसैअनुरूप लिङ्ग जनाइदिने अभ्यास पहिलेदेखि नै रहेको र त्यसलाई पनि हेरेको बताए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सहरजिस्ट्रार विक्रान्त ढकालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै काउन्सिलमा विदेशी चिकित्सकको संलग्नताबारे हेर्ने ‘फरेन डक्टर्स कमिटी’ मा आएर दर्ता गरी अन्तर्वार्ता समेत दिइएको बताए। उनले नेपालमा पहिले पनि प्लास्टिक सर्जरीहरू हुँदै आएको र मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको विषय नभएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा हेरिएको बताए। प्रत्यारोपणसम्बन्धी मामिलामा भने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समितिको भिन्दै कार्यविधि आकर्षित हुन्छ।
प्रवक्ता सेढाइले यसका कानुनी पक्षहरूबारे छलफल भइरहेको र नियमित गर्ने सन्दर्भमा भिन्दै समिति बनाएर जाने कुरा पनि रहेको बताए। उनले कानुनी प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि आफूहरू पनि सचेत हुनुपर्ने र यो भविष्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
