२ फागुन, काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले भने वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण, कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्तावको कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरुबाट ठोस निर्णय आओस् भन्ने धारणा राखेका उनले बताए ।
‘हिजोको त्यो घटनाक्रम र समग्र सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भनेर सांसदहरुको तर्फबाट सुझाव गएको छ’ उनले भने, ‘नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षको विश्लेषण गरेर यथोचित समयमा नै निर्णय गर्ने वचनवद्धता पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ ।’
जबराविरुद्धको महाअभियोगको विरोधमा एमालेले सर्वोच्च अदालतका अरु चार न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध कदम चाल्ने भनी सार्वजनिक भएका सूचना आधिकारिक नभएको भट्टराईले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । सांसदहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोकेर चुनावमा जान नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले नेतृत्वको औपचारिक धारणा आएपछि एमालेले कदम चाल्ने बताए । ‘सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएर राखेका छौं । आवश्यक परेका ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग कुरा गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।
एमसीसीमा पर्ख र हेर
प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमसीसीका विषयमा भने एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । ‘एमसीसीका विषयमा एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । आवश्यक परेका बेला देशको हितको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा उभिन्छ’ उनले भने ।
