काठमाडौं, २१ जेठ: रौतहट बमकाण्डका आरोपित पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत, वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ। न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बुधबार बिहान ९ बजेका लागि बैठक डाकेका हुन्।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, बैठकको मुख्य एजेन्डा आलमलाई सफाइ दिने फैसलाबारे छलफल गर्नु नै रहेको छ। केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठक (शून्य समय) मा यस विषयमा चर्को कुरा उठेपछि र चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीशले बैठकको मिति तय गरेका हुन्।
न्यायाधीशमाथि उजुरी र मिसिल झिकाउने प्रक्रिया
केही दिनअघि न्यायपरिषद्मा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो। न्यायपरिषद्ले मुद्दाको मिसिलसमेत मगाइसकेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएकाले उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासबाट रायकिताबको प्रतिलिपी समेत मगाइएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, आलमलाई सफाइ दिने मामिलामा मूलतः डा. खुसीप्रसाद थारुको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेष अदालतको वरिष्ठतम सदस्य हुँदा थारुसहितको इजलासले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भौतिकमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएर उनलाई प्रस्तावको फाइल पेस गर्ने मातहतका सचिव दीपकुमार बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा सरुवा भएका थारु नेतृत्वको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो।
फैसलामाथि प्रश्नचिन्ह
आलमलाई सफाइ दिँदाका घटनाक्रमहरू समेत स्वभाविक नदेखिएको न्यायपरिषद् स्रोतले बताएको छ। परिषद् स्रोतका अनुसार, जिल्ला अदालतमा मुद्दाको बहसपैरवी हुँदा काठमाडौंबाट वरिष्ठतम र पाका कानुन व्यवसायीहरू लगेर एक सातासम्म बहस भएको थियो। तर, उच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएकै दिन हतारहतार फैसला हुनु र अघिल्लोपटक जस्तो कानुन व्यवसायीहरूको जमघटसमेत नदेखिनुले अत्यन्त शंका बढेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र दामोदर खड्का अनि कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य रहेका छन्। परिषद् स्रोतका अनुसार, न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई परिषद्मै तानेर छानबिन गर्नुपर्ने तहको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ।
यो घटनाले न्यायिक निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। न्यायपरिषद्को यो बैठकले यस विषयमा के निर्णय गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यसले नेपाली न्यायिक प्रणालीको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ होला?
