१३ असोज, काठमाडौँ : सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अत्यावश्यक कामको लागि मात्र कार्यालय छोड्न अनुरोध गरेको छ ।
सरुवा र काजका लागि मन्त्रालयमा भिडभाड बढेको भन्दै मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले नियमानुसार कार्यालयमा बिदा स्वीकृत गराई अत्यावश्यक कामको लागि मात्र कार्यालय छोड्न तथा त्यसै बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।
सरुवा प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा रहेकोले त्यसै माध्यमबाट पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, कर्मचारीले भने सरुवाका लागि इमेलमार्फत पेस भएका निवेदनको सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरुवाको सुनुवाइ नभएकोले तत्काल सरुवा खुलाउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले मन्त्रालयमा नै पुगेर धर्ना दिएका छन् । वैशाख ८ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म इमेलमार्फत पेस भएका निवेदन तथा त्यो भन्दा अघि पेस गरेका केही सेरुवाको सुनुवाइ नभएकोले तत्काल सरुवा खुलाउनुपर्ने ति कर्मचारीको माग छ ।
लोक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधनसहित) २०७७ बमोजिम दोहोरो सहमतिसहित कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था गरेको थियो । एकै किसिमको निवेदन पेस गरेका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारीलाई यसै मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेकोले आफूहरूको पनि सरुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आग्रह अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनगणना अवधिभर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा स्थगित गरेको थियो ।
नेपालप्रेसबाट
