मेचीनगर,२९ जेठ: मेचीनगरका क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले नदीजन्य सामाग्री उत्खननमा अनियमितता भएको ठहर गरेका छन् । दलकातर्फबाट प्रमुख प्रतिनिधिहरुले मेचीनगरक्षेत्रभिका खोलाहरुमा ढुंगागिटी उत्खनन्मा अनियमितता भएको ठहर गरेका हुन । केहिदिनअघिमात्र नगरका सक्रिय राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिसहित नगर प्रमुख, उपप्रमुख र नगरपालिकाको प्राविधिकसहितको टोलीले नगरभित्र ठेक्का लागेका निन्दा, मेची, हडिया र टिमाई नदीको संयुक्तरुपमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यसवेला उत्खनन् भएको ठाउँमा नापजाँच गर्ने काम समेत भएको थियो ।
नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख प्रतिनिधि तथा मेचीनगरको प्राविधिकसहितको संयुक्त टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा खोलाको ढुंगागिटी नापजाँच गर्दाको तथ्याङ्क भन्दा नगरपालिकाले फरकरुपमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको दावी दलहरुको छ ।
नगरपालिकाको प्राविधिकसहितको टोलीले निन्दा खोलाबाट ६७ हजार घन मिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेको तथ्याङ्क संकलन गरे पनि नगरपालिकाले ३४ हजार घनमिटर भन्दा बढीको मात्र उत्खनन् गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको अनुगमनमा सहभागी दलका प्रमुख प्रतिनिधिहरुको दावी छ ।
त्यस्तै मेची खोलाको ३१ हजार घनमिटर ढुंगागिटी उत्खनन् गरेको दलहरुको दावी छ भने नगरपालिकाले १९ हजार घनमिटरको तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गरेको छ । निन्दा खोलाको ३३ हजार र मेची खोलाको १२ हजार घनमिटर ढुंगा गिटीको तथ्याङ्क गायव भएको ठहर दलहरुले गरेका छन् । स्थानीय सरकारले तत्काल छानवीन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न दलहरुले माग गरेका छन् । यता नगरपालिकाले पटक पटक पत्रकार सम्मेलनमार्फत घटनाका बारेमा जानकारी गराएको र आवश्यक छानवीनका लागि त्यससँग सम्बन्धित सवै कागजात अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा पठाएको जनाएको छ ।
नगरभित्रका नदीहरुमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा समस्या रहेको भन्दैं नगरप्रमुख विमल आचार्यले यसमा निष्पक्ष र सत्यतथ्य छानवीनका लागि नगरका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकारहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा लिएको उदघोष गर्नुभएको छ । नगरपालिकाले यसमा कस कस्को संलग्नता छ र मुख्यः दोषी को हो ? भनेर टङ्गोमा पुग्न नसकेकै कारण घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान पश्चात सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नकै लागि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीसम्म पुग्नु परेको बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकारले छानबिन गर्दा नगरवासीमा शंका पैदा हुने भएकाले निष्पक्ष छानवीन गरी दोषी पत्ता लगाउनकै लागि स्थानीय सरकारले नदी तथा नदीजन्य सामग्री सम्बन्धि सवै कागजात अख्तियार पठाएको उहाँको भनाई छ ।
