२४ साउन, काठमाडौं : व्यापक विरोध भएपछि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्तावबाट सत्तारुढ गठबन्धन पछि हटेको छ । संयुक्त सरकार संचालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्ताव बाहिरिएसँगै उक्त बुँदाको व्यापक विरोध भएको थियो । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससमेत त्यसको विरोधमा उभिएपछि अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले बाहिरिएको प्रस्तावको स्वामित्व नै लिनबाट पछि हटेका छन् ।
कार्यदल सदस्य देव गुरुङ न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मुल टेक्स्टमै त्यस्तो कुरा नभएको दावी गर्छन् ।
शनिबार राजधानीमा कार्यक्रम गरेर सरोकारवाला संस्थाहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले यसमा आपत्ति जनाउँदै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
त्यस्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३.२ (२) मा रहेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ बुँदामा पनि कांग्रेस असहमत देखिएको छ। कांग्रेसको असहमति पछि उक्त बुँदा पनि हटाइएको बताइएको छ।
न्यूतम साझा कार्यक्रम परिमार्जनका लागि सत्तारुढ दलको कार्यदल बैठक आइतबार बिहान बसेको थियो । अपरान्ह सिंहदरबारमा कार्यक्रम गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
नेपालप्रेसडटकमबाट
