३० जेठ, पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व-ख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन बनाउने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकी सरकारका पूर्व-मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनका लागि ऐन बनाउने निर्णय गरेको हो।
‘सुविधा के दिने भन्ने निर्णय अहिले नै भएको छैन। तर, सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि एउट कार्यविधि बनाएर सुविधा तोक्ने निर्णय भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताउनु भयो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा शनिबार विना विभागिय मन्त्री नियुक्त भएका खड्कालाई आइतबारको बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो। खड्का कांग्रेसका सांसद हुन्।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलसँगै अन्य ४ जना मन्त्रीलाई शनिबार राति प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले एक समारोहबीच पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको थियो। नयाँ गठन भएको सरकारमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित कुमार खड्का, नेकपा माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ बिनाविभागीय मन्त्री बनेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार शनिबार दिउँसो पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। यस सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।
