अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश भ्रमणमा जाने महिलाहरूको लागि कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।
विभागले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जाँदा अब वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने भएको छ।
मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधी उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव तीन दिनअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। गृहको कानुन शाखामा आवश्यक छलफल भई कार्यविधि चाँडै लागू हुने विभागका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए।
उनका अनुसार ४० वर्षमुनिका महिला एक्लै भ्रमणमा जाँदा वडा कार्यालय र परिवारको सहमति लिएर मात्र जानु पर्ने छ। कतिपय महिलाहरू परिवारको सहमतिबेगर पनि हिँड्ने गरेकाले त्यसलाई कडाइ गर्न पारिवारिक सहमति खोजिएको पौडेलले बताए।
त्यस्तै, त्यसरी विदेश जाने महिलाका लागि पन्ध्र लाखसम्मको निर्जीवन दुर्घटना बिमा अनिवार्य बनाउनुपर्ने छ।
महिलाहरूको लागि अहिले के भिसा, पासपोर्ट, टु वे टिकट, होटल बुकिङलगायत अनिवार्य थियो।
तर, त्यसरी गएर उतै काम खोज्ने र नयाँ भिसा बनाएर काम गर्ने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।
‘त्यसरी उतै काम गरेर बस्दा कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्ने सुनिश्चितता छैन, त्यसरी काममा जाने महिलाहरू बेचबिखनको जोखिममा परेको, दुर्घटनामा परे उपचार नपाएको, समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न नसकेको अवस्था छ,’ पौडेलले भने, ‘कम्तीमा अब त्यस्तो भए पनि उद्धार गर्न सकियोस् भनेर कार्यविधि अद्यावधिक गरिन लागिएको हो।’
हालको कार्यविधिको दुरुपयोग भएको र महिलाहरू थप शोषणमा नपरून् भनेर कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले बताए।
‘यो अहिले गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ, तर हालको कार्यविधिले महिलाहरूलाई जोखिममा पारेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,’ केसीले भने।
४० वर्षमुनिका महिला परिवारका सदस्य वा श्रीमानसँग भ्रमणमा जाँदा भने पालिकाको सिफारिस र बिमा अनिवार्य छैन।
