📌 मुख्य बुँदाहरू:
- ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलमा प्रस्तावित प्रादेशिक अस्पताल निर्माण सुरु नभएपछि जग्गादाता र स्थानीयले आमरण अनसन थालेका छन्।
- स्थानीयले अस्पताल निर्माणका लागि १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराए पनि सरकारले भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप छ।
- प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज संघर्ष समितिका संयोजक माधव ढुंगानासहित जग्गादाताहरू अर्जुनकुमार गौतम, लक्ष्मण भुजेल र शारदाप्रसाद गौतम अनसनमा बसेका छन्।
ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलमा प्रस्तावित प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको काम वर्षौंसम्म पनि अघि नबढेपछि स्थानीय बासिन्दा र जग्गादाताहरूले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय परिसरमै अनिश्चितकालीन आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनुवाई नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन्।
कोशी प्रदेश सरकारको बहुप्रतिक्षित योजनाअनुसार स्थानीय जनताले अस्पताल निर्माणका लागि आफ्नो स्वामित्वको १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए। सरकारले सुरुमा जग्गा सम्याउने काम गरे पनि त्यसयता भवन निर्माण वा अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएपछि स्थानीयमा चरम असन्तुष्टि फैलिएको हो। जनताले ठूलो आशा र विश्वासका साथ आफ्नो बहुमूल्य जग्गा सरकारलाई सुम्पिँदासमेत राज्यबाट निरन्तर उपेक्षा र धोकामात्रै पाएको गुनासो गरेका छन्। यसअघि गत फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसमेत पूर्णरूपमा बहिष्कार गरेका टोक्सेलबासीले यसपटक प्रदेशको राजधानीमै पुगेर मोर्च कसेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा अनसन सुरु
संघर्ष समितिका संयोजक माधव ढुंगानाका अनुसार पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सोमबार दिउँसोबाट औपचारिक रूपमा आमरण अनसन सुरु भएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरबाहिर संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासहित जग्गादाताहरू अर्जुनकुमार गौतम, लक्ष्मण भुजेल र शारदाप्रसाद गौतम अनशनमा बसेका छन्। आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आश्रचन राईको समेत उपस्थिति रहेको थियो। संयोजक ढुंगानासहित जग्गादाता र स्थानीयको १५–२० जनाको टोली अहिले विराटनगरमै डेरा जमाएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ।
सरकारको यो लाचारीविरुद्ध जनता र जग्गादाताहरू नै सडकमा एक्यबद्धता जनाउन पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। संघर्ष समितिले तत्काल अस्पताल निर्माणको ठोस र औपचारिक प्रक्रिया अगाडि नबढाएसम्म आन्दोलन नरोकिने र जारी रहने चेतावनी दिएको छ।




















