📌 मुख्य बुँदाहरू:
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
- लुम्बिनी बचाउ महाअभियान र राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान लगायतले यो नियुक्तिको विरोध गर्दै निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
- महाअभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा बौद्ध भिक्षु तथा गायिका आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर तीव्र विरोध सुरु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, लुम्बिनीको महत्व र स्थानीय जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै विवादास्पद पृष्ठभूमिका पात्रलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै विभिन्न स्थानीय सङ्घसंस्थाले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियान र राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान लगायतका संगठनहरूले डोल्माको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। लुम्बिनीको विकास, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा स्थानीय भूगोल र संस्कृति बुझेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दा र अभियान्ताहरूको रहँदै आएको छ। यसअघि पनि विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो।

स्थानीयको कडा विरोध र आन्दोलनको चेतावनी
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले सरकारले डोल्माको नियुक्ति खारेज नगरे कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारले निर्णय नसुधारे कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिने स्पष्ट पार्दै स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर मात्र उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। यसअघि ल्यारक्याल लामाको नियुक्तिमा पनि चर्को विवाद उत्पन्न भएको र बौद्ध पूर्णिमादेखि उक्त पद खाली रहेको थियो।
नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न र सरोकार
लुम्बिनी बचाउ अभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले लुम्बिनी क्षेत्रका विज्ञ र स्थानीय सरोकारवालाहरूको मागलाई सरकारले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। विकास कोषमा पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तथा स्वदेशका विभिन्न निकायसँग समन्वय र सम्झौता गर्नुपर्ने संवेदनशील पदमा स्थानीयको भावना र मर्म नबुझ्ने व्यक्ति आउँदा कार्यन्वयनमा कठिनाई आउने लुम्बिनीवासीको भनाइ छ।





















