📌 मुख्य बुँदाहरू:
- निजी क्षेत्र बलियो नभई राज्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने स्पष्टोक्ति।
- देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य र सबलीकरण अपरिहार्य।
- अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड।
निजी क्षेत्र बलियो नभई राज्य आफैँ बलियो हुन नसक्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिएको छ। देशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सबलीकरण अनिवार्य रहेकोमा जोड दिइएको छ।
सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना राज्य एक्लैले आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका
वर्तमान अवस्थामा देखिएका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोऱ्याउन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ।
