📌 Key Takeaways:
- भारत सरकारले सरकारी कर्मचारी र पेन्सनभोक्ताको महँगी भत्ता ३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
- यो निर्णयसँगै कुल महँगी भत्ता ६० प्रतिशतबाट बढेर ६३ प्रतिशत पुगेको छ।
- नयाँ व्यवस्था १ जुलाई २०२६ देखि लागू हुनेछ र कर्मचारीहरूले बक्यौता रकम तिहारअघि नै प्राप्त गर्नेछन्।
- सरकारको यस निर्णयबाट सरकारी कोषमा करिब १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ अतिरिक्त वित्तीय भार थपिनेछ।
भारत सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा पेन्सनभोक्ताहरूको महँगी भत्ता (डीए) ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले १ जुलाई २०२६ देखि लागू हुने गरी सो निर्णय गरेको हो।
सरकारको यस निर्णयसँगै केन्द्रीय कर्मचारी तथा पेन्सन पाउनेहरूको महँगी भत्ता ६० प्रतिशतबाट बढेर ६३ प्रतिशत पुगेको छ। भत्ता वृद्धिको यो निर्णयले सरकारी कोषमा थप करिब १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय खर्च हुने जनाइएको छ।
बक्यौता रकम र आर्थिक प्रभाव
महँगी भत्तामा भएको यो वृद्धि कर्मचारीको आधारभूत तलबका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, ५६ हजार एक सय भारतीय रुपैयाँ आधारभूत तलब भएका वरिष्ठ अधिकारीहरूको मासिक तलबमा करिब एक हजार ६८३ रुपैयाँको वृद्धि हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था गएको जुलाई १ देखि नै लागू हुने भएकाले जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनाको बाँकी बक्यौता (एरियर) रकम आगामी तलबसँगै भुक्तानी हुनेछ। यसबाट कर्मचारीहरूले चाडपर्वअघि नै अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्नेछन्।
भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारी र पेन्सन पाउनेहरूका लागि वर्षमा दुई पटक महँगी भत्ता र महँगी राहत पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ। जसमा पहिलो संशोधन जनवरी १ देखि र दोस्रो संशोधन जुलाई १ देखि लागू हुने व्यवस्था रहेको छ।
