📌 Key Takeaways:
- कानूनअनुसार पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका छन्।
- श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा प्रत्येक श्रमिकले एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
- विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूलाई पत्राचार गर्दै खर्च सुनिश्चित गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
दशैँका बेला कानुनअनुसार पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। विभागका अनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र अनलाइन पोर्टलमार्फत प्राप्त भएका यी उजुरीहरूमाथि अहिले आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले स्पष्ट रूपमा प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रमिकले कुनै विशेष चाडपर्वका लागि खर्च माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा अनिवार्य रूपमा यस्तो रकम दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसका साथै, एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई समेत काम गरेको अवधिका आधारमा अनुपातिक हिसाबले चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने नियम भए पनि रोजगारदाताले अटेरी गरेको श्रमिकहरूको गुनासो छ।
रोजगारदातालाई पत्राचार र कारबाहीको प्रक्रिया तीव्र
श्रमिकबाट गुनासो तथा उजुरी आएलगत्तै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान र रोजगारदाताहरूलाई कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न पत्राचार गरेको छ। विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार गत असोज २३ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्र पठाउँदै आबद्ध प्रतिष्ठानहरूलाई श्रमिकको चाडपर्व खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो।
त्यस्तै, असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई पत्राचार गर्दै निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पनि चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। विभागको निर्देशन र उजुरीका आधारमा स्थानीय तहमा रहेका श्रम कार्यालयहरूले समेत सक्रियता बढाएका छन्। उदाहरणका लागि, श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले रूपन्देहीको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई पत्र काट्दै त्यहाँ कार्यरत २४० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई कानुनी प्रावधानअनुसार चाडपर्व खर्च भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। विभागको पहलसँगै हाल धेरै प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकलाई बाँकी रहेको खर्च उपलब्ध गराउन थालेको जनाइएको छ।
