📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ३०५ मिलियन डलर (करिब ४५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) वित्तीय सहायता लिने निर्णय गरेको छ।
- एडीबीबाट २८५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान लिने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ।
- बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐন र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
- टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सडक पूर्वाधारको विकास तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहायता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एडीबीबाट प्राप्त हुने ३०५ मिलियन डलर (अर्थात् ४५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राप्त जानकारी अनुसार सरकारले एडीबीबाट २८५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान सहायताको रूपमा लिनेछ। यस सहायता रकमले देशका विभिन्न सडकहरूको सुधार तथा पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेश सिफारिस र अन्य निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनले अध्यादेश जारी गर्न गरिएको सिफारिसमा निजामती कर्मचारीको विषय नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
त्यसैगरी, आगामी कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३१) मा भाग लिनका लागि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई बैठकले स्वीकृति दिएको छ।
मोही जग्गाको अवधि थप
बैठकले लामो समयदेखि टुंगो लाग्न नसकेको मोही लागेको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने र त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारसम्म थप गरिएको सरकारले जनाएको छ।
