📌 मुख्य बुँदाहरू:
- १० भदौको भोटेकोशी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको छ।
- ऊर्जा मन्त्रालयले 'पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट' (पीडीएनए) प्रतिवेदनपछि मात्र पुनर्निर्माण मोडालिटी टुंगिने जनाएको छ।
- बीमा दाबी, सहुलियतपूर्ण ऋण, सरकारी राहत र पहुँचमार्ग निर्माणको निर्णय नहुँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको छ।
- चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले भूमिगत विद्युत्गृहको भग्नावशेष हटाउन ठेक्का आह्वान गरे पनि अधिकांश आयोजना ठप्प छन्।
१० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको दुई महिना बितिसक्दासमेत पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रारम्भिक आकलन अनुसार बाढीका कारण ती आयोजनाहरूमा १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीका ७ तथा निजी क्षेत्रका ७ वटा जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। बाढीले आयोजनाका मुख्य संरचना, पहुँचमार्ग (एक्सेस रोड) र पुलहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ भने कतिपय आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो समेत अझै सुचारू हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण लागत, बीमा दाबी भुक्तानी, सरकारी सहयोग र आयोजनाको पुन: डिजाइनबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा आयोजना सञ्चालकहरू अन्योलमा छन्।
सरकारी निर्णय र नीतिगत अन्योल
विद्युत् प्राधिकरणको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले भने आफ्ना भूमिगत विद्युत्गृहमा थुप्रिएको गेग्रान तथा भग्नावशेष हटाउनका लागि ठेक्का आह्वान गरी प्रारम्भिक प्रयास थालेको छ। तर, अन्य अधिकांश आयोजनाहरू भने सरकारी सहयोग र स्पष्ट पुनर्निर्माण मोडालिटीको पर्खाइमा छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र पुन: डिजाइनका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) प्रतिवेदनका लागि पठाइएको छ। पीडीएनए प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै सरकारले पुनर्निर्माणको ठोस मोडालिटी र सहयोगको खाका तय गर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
