📌 मुख्य बुँदाहरू:
- वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न र बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको संघीय सरकारसँग माग।
- कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्ले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अधिकार सुदृढीकरणका लागि साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको।
- प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेप रोक्न, राजस्व बाँडफाँट बढाउन र अधुरा आयोजनामा पर्याप्त बजेट दिन आग्रह।
- सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने तथा आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा गर्ने निर्णय।
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न र बजेटमा विनियोजन भइसकेको रकम बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जोडदार माग गरेका छन्। राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण देखाउँदै अनुदान रोक्ने वा घटाउने कार्यले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर परेको भन्दै उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार सुदृढीकरण र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो। १६ कात्तिक २०८३ मा जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेपको अन्त्य, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
अधिकार क्षेत्रको हस्तक्षेप अन्त्य र अनुदान वृद्धि गर्न आग्रह
प्रदेशहरूले सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन्। संघीय सरकारले साना–साना आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनीहरूको ठहर छ। आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आफ्नै कार्यक्षेत्रका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तरप्रदेश सहकार्य र आगामी रणनीति
परिषद्को बैठकले मुलुकभर वित्तीय सुशासन कायम गर्न तथा प्रदेशगत चुनौतीहरूको सामना गर्न आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्ने सहमति जनाएको छ। सोहीअनुसार अन्तरप्रदेश व्यापार, विपद् व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस किसिमको अन्तरप्रदेशीय समन्वयलाई निरन्तरता दिने क्रममा परिषद्को आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गर्ने सहमतिसमेत पारित गरिएको छ।
